कांद्याच्या कवडीमोल भावाने शेतकरी धास्तावला
कांद्याच्या कवडीमोल भावाने शेतकरी धास्तावला
*नेमका बेबनाव काय ?
चाकण:अविनाश दुधवडे
'भय इथले संपत नाही'असे म्हणण्याची वेळ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर आली आली आहे.प्रत्येक वर्षी या हंगामात कांद्याच्या झुलत्या बाजारभावाने उत्पादक
शेतकऱ्यांच्या उरत धडकी भरत आहे. यंदाही कांद्याच्या भावात झालेल्या घसरणीमुळे शेतकर्‍याचा उत्पादन खर्च भागणे अवघड झाले असून,
आधीच अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍याच्या डोळ्यातून कांद्याने पाणी काढण्याचा सिलसिला सुरूच ठेवला आहे.
चाकण लगतच्या भागासह परिसरात या वर्षी कांद्याची लागवड मोठय़ा प्रमाणात करण्यात आली असून, सध्या कांदा काढणीचे काम जोरात सुरू आहे. बाजारपेठेत 300 ते
450 रुपये कांद्याला भाव असला तरी काही शेतकर्‍यांना मात्र अवघा 200 ते 300 रुपये प्रती क्विंटल असा भाव हातात पडत आहे. या मिळणार्‍या
भावातून कांद्याचा उत्पादन खर्चसुध्दा वसूल होत नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. एकीकडे विजेच्या भारनियमनामुळे शेतकरी आधीच कर्जबाजारी
झाला आहे. विजेअभावी पाणी भरता येत नसल्याने अनेक शेतकर्‍यांनी महागडे डिझेल इंजीन खरेदी करून त्या द्वारे पाणी भरून कांद्याचे पीक जगवले व आता
कांदा बाजारात विक्रीसाठी आणला असता भावाने दगा दिला आहे. सध्या कांद्याच्या मिळणार्‍या भावामध्ये उत्पादन खर्च भागनेसुध्दा अवघड झाले आहे. या
कोसळलेल्या भावास कांद्याचे निर्यातमूल्य जबाबदार असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी निर्यात मूल्यात मोठी कपात झाल्याचे पणन मंडळ सांगते.
किमान निर्यात किंमत कमी असतानाही शेतकर्‍यांना अपेक्षित कांदा भाव मिळत नाही. कांदयाचे बी-बियाणे, खते, औषधे व वाहतूक खर्चात वाढ
झालेली असल्याने कांद्याच्या उत्पादनाचे गणित कोलमडले आहे.शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील मधल्या यंत्रणेकडून बेबनाव होत असल्याचा आरोपही होत आहे.
कांदा निर्यातीबाबतचे धरसोडीचे धोरण, कधी निर्यातबंदी, तर कधी निर्यातील मुभा या धोरणामुळे कांद्याच्या एकूण निर्यातीवर परिणाम झाला आहे.
चीनमध्ये किमान मूल्य इतर दिशांपेक्षा कमी डॉलर्स आहे. त्यामुळे चीनच्या कांद्याला सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी मागणी आहे ,असे निर्यातदार सांगतात.
सरकारने उठ सुट निर्यात बंदीचे हत्यार उपसताना केवळ कागदावरील आकडे गृहीत धरण्याऐवजी वस्तुस्थिती जाणून घ्यायला हवी अशी भूमिका शेतकरी मांडू लागले आहेत .
पण केंद्र सरकारने नेहमीच आपली भूमिका ठरवताना सर्वाधिक महत्त्व ग्राहकाला अर्थात बाजारभावाला दिल्याचे दिसून आले आहे. त्यातूनच निर्यात धोरणाबाबत
पुन्हा एकदा धरसोडीचा अवलंब केला गेला. दरवेळी अशा प्रकारे तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याऐवजी दूरदर्शीपणाने काही ठोस पावले उचलली पाहिजेत .
पीक नियोजनात काटेकोरपणा आणणे शक्य आहे.
त्याचप्रमाणे तलाठी वा तत्सम स्तरावरून पीकपेरा वगैरेची जी नोंद होते त्यामध्ये सुसूत्रता आणल्यास त्या त्या हंगामातील नियोजन व्यवस्थित करता येईल.
उठ सुठ एकदम निर्यातबंदी लादण्यापेक्षा नंतर ती मागे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर येण्या पेक्षा आणि या दरम्यान शेतकरी पुरता देशोधडीला लागण्यापेक्षा
कोटा पद्धत लागू करून वेळोवेळी त्याचा आढावा घेतला जाऊ शकतो. त्याप्रमाणे आधारभूत किमतीचा पर्यायसुद्धा विचारात घ्यायला
हवा. या दृष्टीने अंमलबजावणी झाली तरच कांदा वांध्यातून काही प्रमाणात बाहेर येऊ शकेल. अन्यथा ‘ये रे माझ्या मागल्या’चा खेळ पुढेही असाच
सुरू राहील अशी ठाम भूमिका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा