मोक्याच्या जमिनीबाबत कमालीची अनिश्चितता

* मोक्याच्या जमिनीबाबत कमालीची अनिश्चितता *सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दलालीचा "साइड बिझनेस'
*जमिनी परस्पर विकल्या जात आहेत
*जमिनींचे निर्णय आर्थिक व राजकीय नफेखोरीभोवती केंद्रित
*प्रशासन म्हणते 'ऑल इज वेल'...
---------------------------

चाकण सह खेड तालुक्‍यात विस्तारती औद्योगिक वसाहत ,प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ,विविध विकास प्रकल्प यामुळे जमिनींना सोन्याचा भाव आला असून मोक्याच्या
जमिनी मिळविण्यासाठी गुंतवणूकदार, विकसक,भू माफिया धनाच्या कितीही राशी ओतण्यास तयार होत आहेत. जमिनींच्या व्यवहारातून अमाप पैसा मिळत असल्याने
अनेक जन जमिनीच्या दलालीच्या धंद्यात घुसले असून या क्षेत्राशि संबंधित अधिकारी वर्ग ही या मोहा पासून दूर राहू शकला नाही .मोक्याच्या जमिनीबाबत याभागात
कमालीची अनिश्चितता निर्माण झाली असून हे व्यवहार याभागात कमालीचे जोखमीचे झाले आहेत. मागील 2011 या वर्षात चाकण मध्ये जमिनींशी संबंधित करोडो रुपये बाजार
मूल्य असलेल्या जमिनींचे 12 ठकबाजीचे तर 4 फसवणुकीचे प्रमुख मोठे गुन्हे दाखल झाले आहेत,यावरून जमीन व्यवहारातील गोलमाल अधोरेखित होत आहे.

पुणे पिंपरी चिंचवड शहरांत भूखंड आणि घरांचे भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. शहरातील जागा संपल्याने आता चाकण व लगतचा विकसित होत असून,
तेथे वाढीव दराने घेतलेल्या घरांना मूलभूत सुविधा मात्र मिळत नाहीत. जागा आणि घरांचे व्यवहार करणारे दलाल आणि बांधकाम व्यावसायिक यांनी आपल्या
फायद्यासाठी हे भाव वाढवून ठेवले असल्याचे लक्षात येते. प्रसंगी सरकारचा महसूल बुडवून चालणाऱ्या या व्यवहारांकडे सरकारी यंत्रणेचे मात्र दुर्लक्ष होत आहे.
विशेष म्हणजे, अनेक सरकारी विभागांतील कर्मचाऱ्यांनीही या क्षेत्रातील दलालीचा "साइड बिझनेस' सुरू केला आहे. प्रतिष्ठित व वजनदार समजल्या
जाणाऱ्या इतर क्षेत्रांतील लोकही अशा व्यवहरांमध्ये आहेतच.
शहराची लोकसंख्या वाढत आहे. महागाई वाढत आहे. त्यामुळे जागांचे भाव वाढणे साहजिक असले, तरी तुलनेत जागांचे भाव आणि घरांचे भाडे वाढण्याचे
प्रमाण जास्त आहे. प्रचलित सरकारी दरापेक्षा किती तरी जास्त भाव प्रत्यक्षात लावला जात आहे. त्यामुळे शहरांतील घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या
अवाक्‍याबाहेर जात आहेत. या क्षेत्रात दलालांचे प्रस्थ वाढत आहे. सरकारी यंत्रणा अगर घरमालकांऐवजी हे दलालच
घरांच्या किमती ठरवितात. सौदा करणाऱ्या स्थानिक दलालाला एक भरभक्कम कमिशन मिळते, खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करणाऱ्याला
एक टक्का कमिशन असते. त्यामुळे व्यवहार जेवढा मोठा, तेवढी कमाई जास्त असल्याने, जागांच्या किमती अतिरिक्त वाढविण्याची किमया दलालांनी
एकत्र येऊन केली आहे. त्यांनी ठरविलेल्या किमतीच अंतिम होतात . त्यामध्ये घरमालकालाही फारसा वाव नसतो, अशीही स्थिती अनेक ठिकाणी पाहायला
मिळते.

*सरकारी कर्मचारीही या व्यवसायात (धंद्यात)
दलाली कोणी करावी, यालाही काही बंधन राहिलेले नाही. अनेक सरकारी कर्मचारीही या क्षेत्रात उतरले आहेत. रविवार अगर सुटीचा दिवस प्रत्यक्ष जागा
दाखविणे, व्यवहार करणे यांसाठी असतो, तर अन्य दिवशी सरकारी कामाच्या वेळातच ग्राहक पटविण्यापासून नवनव्या जागा शोधण्यापर्यंतची कामे ते करीत
असतात. वेगळ्याच विश्‍वात वावरणारी ही मंडळी लगेच ओळखू येतात. सरकारी अधिकाऱ्यांशी असलेली ओळख आणि त्यांच्यावर दबाव आणून कामे
करण्याची क्षमता असलेली इतर क्षेत्रांतील मंडळीही यामध्ये असते. सरळमार्गी व्यवहार करणाऱ्यांबरोबर गुंतागुंतीची अगर वादाची प्रकरणे घेऊन ती सोडवून
देणारे खास दलालही या क्षेत्रात आहेत. अर्थात त्यांची दलाली जास्त असते. दादागिरी करून जागा खाली करवून देणे, घर रिकामे करवून देणे,
महागड्या जागा कमी किमतीत मिळवून देणे, वादाच्या जागा मिळवून देणे, अशी कामे करणारी ही मंडळी एक तर सत्तेच्या जवळ असतात, किंवा
गुंडगिरी करणारी असतात. अनेकदा या क्षेत्रात फसवणुकीचे प्रकारही होतात. बनावट कागदपत्रे तयार करून जागा लाटणे, त्यांची परस्पर विक्री करणे,
असे प्रकारही चालतात. सरकारचा महसूल बुडविण्यासाठी कागदोपत्री कमी किमतीला खरेदी दाखविली जाते. प्रत्यक्षात व्यवहार वेगळा असतो. ही पद्धत
अनेक बांधकाम व्यावसायिक नव्या घरांच्या विक्रीच्या वेळीही अवलंबितात. पैसे वाचतात, असा समज करून घेऊन खरेदी करणारेही त्याला तयार होतात.

बहुतांश दलालांचे महसूल यंत्रणेशी जवळचे संबंध असतात. एक वेळ जागामालकाला आपली जागा किती आहे आणि तिची किंमत काय, हे लवकर सांगता
येणार नाही; पण दलालांना हे सर्व तोंडपाठ असते. शहरातील किंवा आपल्या कार्यक्षेत्रातील मोकळ्या जागा, विकाऊ घरे, त्यांचे मालक, व्यवहारातील
अडचणी या सर्वांची इत्थंभूत माहिती या लोकांना असते. आपल्या मनासारखा व्यवहार होत असेल, तर अडचणी दूर करवून देण्याची आणि होणार नसले,
तर तो भविष्यात कधीच होणार नाही अशी मेख मारून ठेवण्याची किमयाही तलाठी व महसूलमधील इतर अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ही मंडळी करतात.
त्यामुळे कित्येक ठिकाणी नाले बुजवून भूखंड तयार केलेले दिसतात. नगर शहरच नव्हे, तर तालुक्‍यांच्या ठिकाणी आता गावठाणातील जागा संपल्या
आहेत. त्यामुळे शहराबाहेर वसाहती होत आहेत. तेथे सर्व सुविधा मिळतील, असे आश्‍वासन सुरवातील देऊन घरे विकली जातात. प्रत्यक्षात कित्येक
वर्षे या लोकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. शहरांतील जुने वाडे पाडून तेथे मोठ्या इमारती बांधण्याचेही प्रमाण वाढले आहे. जुन्या वाड्यांच्या जागी
आता मोठमोठ्या निवासी आणि व्यावसायिक इमारती होत आहेत. घरांखेरीज सध्या दवाखाने आणि हॉटेल अशा व्यावसायिक इमारती बांधल्या जाण्याची
संख्या जास्त आहे. त्यामुळे डॉक्‍टर हे अशा दलालांचे मोठे ग्राहक बनले आहेत.

जागांच्या आणि बांधकामांच्या किमती सरकार ठरवून देते. त्या महसूल विभागाकडे उपलब्धही असतात; मात्र त्याचा आधार या व्यवहारासांठी घेतला जात
नाही. बांधकाम व्यावसायिक आणि दलाल यांची मनमानीच येथे चालते. मुख्य म्हणजे, सामान्य माणूस घराचा व्यवहार आयुष्यातून एकदाच करतो.
त्यामुळे त्याला या क्षेत्रातील काही माहिती नसते. त्यामुळे अशा लोकांवर विश्‍वास ठेवण्याशिवाय त्याच्यासमोर पर्याय नसतो. अशा वेळी फसवणूक होण्याचीच
शक्‍यता जास्त असते. काही लोक आपला व्यावसाय प्रमाणिकपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून करतात; मात्र इतरांमुळे सर्वांनाच बदनाम होण्याची वेळ
आली आहे. या गोष्टींवर महसूल विभागाचे नियंत्रण असायला हवे. इस्टेट एजन्सीच्या नावाखाली दुकाने थाटून बसलेल्यांनाही कोठे तरी नियमांच्या चौकटीत
आणण्याची खरी गरज आहे.

**सब गोलमाल है !

चाकण भाग मध्ये जमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात दस्तऐवज करताना बोगस व्यक्ती उभी केली जातात. ज्यांची नावे सातबारा उताऱ्यावर आहेत,
त्या व्यक्ती मृत्यू पावल्या असतील, दुसऱ्या गावी राहात असतील; तर त्यांच्या जमिनी परस्पर विकल्या जात आहेत. यातून कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार
केले जातात. त्यामुळे अशा प्रकरणांची चौकशी होणे गरजेचे आहे, अशी नागरिकांची मागणी आहे.

खेड तालुक्‍यात डोंगराळ भागात तसेच चाकण, राजगुरुनगर, आळंदी परिसरात बोगस व्यवहार झाले आहेत. त्यातील काही व्यवहार उघडकीस येत आहेत;
तर काही उघडकीस येत नाहीत. त्यामुळे असे व्यवहार करणाऱ्यांचे चांगलेच फावले आहे. चाकणजवळील मेदनकरवाडी येथील काही व्यक्तींनी कडाचीवाडी
येथील गावठाणाजवळ चाकण-शिक्रापूर रस्त्यालगत असलेल्या एका जागेचा बोगस व्यवहार करून ती एका उद्योजकाला 50 लाखांच्या आसपास विकली आहे.
या व्यवहारात त्या जागेच्या मूळमालकाऐवजी मेदनकरवाडीतील एक व्यक्ती बनावट मालक म्हणून उभी करण्यात आली आहे. या व्यवहारात काही प्रतिष्ठित
व्यक्तीही आहेत, अशी चर्चा आहे.

येथील एका व्यक्तीने गावातील एका व्यक्तीला फसवून जमीन खरेदीचे कायदेशीर दस्तऐवज तयार करून जमीन ताब्यात घेतली आहे. याबाबत त्या
जमीनमालकाच्या नातेवाइकांनी पोलिस ठाण्यात आणि महसूल अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. या प्रकरणाची संबंधित तहसीलदार, दुय्यम निबंधक यांनी
चौकशी करावी, अशी मागणी आहे. असे प्रकार सर्रास घडत आहेत. या प्रकारात राजकारणी, गुन्हेगार, स्थानिक कार्यकर्ते सहभागी आहेत. त्यांना
काही महसूल अधिकारी व कर्मचारी मदत करत आहेत. जमीन मालकाच्या जागी बनावट व्यक्ती उभी करणे, साक्षीदार म्हणून त्याची ओळख सांगणे असे
प्रकार होत आहेत.अशा बोगस व्यवहारात खेड तालुक्‍यात काहींवर गुन्हे दाखल झाले आहेत.

चाकण सह परिसरात बनावट कागदपत्रांच्या सहाय्यानं जमीन विक्री करणा-यांचा सुळसुळाट झालाय. गेल्या काही काळात जमीन व्यवहारात फसवणुकीची अनेक प्रकरणं समोर
आली आहेत.यातल्या अनेक प्रकरणात पोलिसांनी कारवाई केलीये. एरव्ही सुरक्षित समजल्या जाणा-या जमीन व्यवहारात फसवणुकीचे प्रकार वाढलेत. चाकण मध्ये
जमीन किंवा प्लॉट खरेदी करताय तर सावधान. जर तुम्ही जमीन खरेदी केली असेल तर त्याची कागदपत्र आत्ताच तपासा असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
कारण जी जमीन खरेदी होतेय ती जमीनही संबंधितांच्या मालकीची नसण्याची शक्यता आहे. चाकण मध्ये जमिनीची बोगस कागदपत्र्यांच्या सहाय्य़ानं
विक्री करणारी टोळी कार्यरत झाली आहे.अशा प्रकारच्या अनेक घटना उघडकीस आल्यात. यातल्याच काहींना पोलिसांनी अटक केलीये.



**जमिनी आर्थिक व राजकीय नफेखोरीभोवती केंद्रित :

अन्न , वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी जमीन हे फार मौलिक संसाधन आहे.
त्यामुळे जमिनीची मालकी , वहिवाट , वापर प्रकार , जमीन धारणा व हस्तांतरविषयक कायदेकानू , नियंत्रण व तरतुदी यांना अनन्यसाधारण महत्त्व
आहे. शहरीकरण व औद्योगिकीकरण यामुळे जमीन हे मोक्याचे साधन बनले. परिणामी सर्व आथिर्क व राजकीय निर्णय नफेखोरीभोवती केंदित झाले.

गेल्या काही वर्षांत पुण्यालगतच मोठ्या औद्योगीकरणाचापरिसर म्हणून चाकण परिसराचा अफाट वेगाने विस्तार सुरू आहे. याचा परिणाम केवळ
जमीन बाजारावरच नव्हे , तर एकंदर अर्थकारण व राजकारणावर पडला असून राजकीय नेते , नोकरशाही-बिल्डर-गुन्हेगार-भूमाफिया यांची जबरदस्त
चांडाळ चौकडी उदयास आली आहे.खरे तर भूमाफियांच्या चांडाळ चौकडीच्या या हालचालीने समस्त
समाजाला वेठीस धरून त्यातून प्रचंड माया मिळवून राजकारण व अर्थकारणाचा ताबा घेतला आहे.

जिल्ह्याच्या इंडस्ट्रीयल बेल्ट मध्ये भूखंड घोटाळे , गैरव्यवहार , महाभ्रष्टाचाराची प्रकरणे असंख्य लहानमोठ्या शहरात दररोज घडत आहेत. त्यामुळे
राजकारण , अर्थकारणाचे सर्व स्वरूप आमूलाग्रपणे बदलले आहे. किंबहुना जमीन जुमल्याच्या गैरव्यवहारात जवळपास सर्व धनिक व मध्यमवर्गाबरोबरच
अभिजनवर्गही हिरिरीने सहभागी झाल्याचे दिसत आहे.

गेल्या काही वर्षांत बहुसंख्य मंत्री व अन्य लोकप्रतिनिधी तसेच विकासक व बिल्डर्स यांचे पाठीराखे जमीन जुमल्याचे व्यवहार अथवा ते '
नियमित ' करण्यात गर्क असून , ही सरकार दरबारची मुख्य राजकीय उलाढाल आहे! वर्षाला किमान आठ-दहा लाख कोटी रुपये या व्यवहाराच्या
द्वारे सर्वपक्षीय राजकारण्यांना मिळतात , असे बोलले जाते. हे मोठे घबाड हाती आल्याने राजकारणाचा संबंध सूर व नूर बदलला. नगरविकास विभागही यासाठी सातत्याने
प्रयत्नशील असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.शेतकऱ्यांचे व ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधी असणाऱ्या या भूमिपुत्रांचे शहरी आणि शहरालगतच्या अकृषी (एनए) होणाऱ्या
जमिनीवर विशेष प्रेम आहे!

शहरी जमिनीची सट्टेबाजी होऊ नये व गोरगरिबांना निवाऱ्याची सोय व्हावी यासाठी इंदिरा गांधी यांनी 1976 साली नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा लागू
केला. विकासक , बिल्डर , भूमाफिया टोळीने तो रद्द व्हावा म्हणून तीन दशके आकाशपाताळ एक केले. नुकताच तो विधिमंडळाने रद्दबातल केला.
अर्थात राजकीय लागेबांध्यांमुळे या 30 वर्षांत शासनाने अतिरिक्त जमिनी ताब्यात न घेऊन सामान्यांसाठी निवारा प्रकल्प
राबविण्याऐवजी मालकांना अभय दिले. कायदा रद्द होण्याआधीच अनेक पळवाटा व खोट्यानाट्या सबबीखाली जमिनी रीतसर ताब्यात घेऊन त्याचा सार्वजनिक
हितासाठी वापर करण्यास वेगवेगळ्या सरकारांनी कायम टाळाटाळ केली तर राजकीय पक्षांनी टोलवाटोलवीचे धोरण अवलंबले.

सार्वजनिक जमिनी बिल्डरांच्या खाजगी कंपन्यांना फुकटात बहाल करण्याचे धोरण औद्योगिकीकरण , शहरीकरण व विकासाच्या गोंडस नावाने सरकार अमलात
आणू पाहत आहे. विशेष आथिर्क क्षेत्र म्हणजेच ' सेझ ' साठी शेतजमिनी ताब्यात घेण्याचे धोरण महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्ये अट्टहासाने पुढे रेटत
आहेत. सर्वत्र आणि सर्व पक्षांची सरकारेही गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी धनदांडग्यांना बहाल करत आहेत असा आरोप सर्वसामान्य जनता करीत आहे.

जमीन-जुमल्याच्या गैरव्यवहार , सट्टेबाजी , बळकाव व हडप करण्याच्या धनदांडगे व भूमाफियांच्या धंद्यांना कायद्याने आळा घालणे खचितच अवघड नाही.
मात्र त्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्ती सरकारे व बहुसंख्य राजकीय पक्षांकडे नाही. उलटपक्षी , राज्यकतेर्च या गैरव्यवहार व जमीन बळकाव मोहिमेत
सहभागी आहेत. या संदर्भात कोर्टाने काही प्रकरणी दखल घेऊन बिल्डर व सत्ताधीशांचे लागेबांधे उजेडात आणले.तरीही राजकारण्यांची लालसा तुस भरही कमी
झालेली नाही. त्या मुळे भूखंडांचा हा प्रश्न जुजबी नसून सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा व जिव्हाळ्याचा झाला आहे. प्रशासन व महसूल विभाग मात्र
'ऑल इज वेल'चाच सूर आळवीत आहे.
----------------------------------------------
अविनाश लक्ष्मण दुधवडे ,चाकण 9922457475, ९७६५५६६९०८