पोलिसांच्या निष्पक्षपाती भूमिकेबाबत त्यांच्या वागणुकीने सर्वांनाच शंका

कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्याचे पोलिसांपुढे आव्हान
*राज्याच्या काही भागात स्थिती गंभीर
* पोलिसांच्या निष्पक्षपाती भूमिकेबाबत शंका

---------
एखादी कामगिरी फत्ते केली की पोलिसांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडावा, अशी परिस्थिती सद्य कुठेही राहिली नाही . कारण एखादा तपास लावला ,टोळी पोलिसांनी जेरबंद केली
तरी त्या नंतर नव्या घटना समोर येतात .सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रणधुमाळी सुरू आहे. बदलती राजकीय स्थिती आणि
मतदारसंघाचीही बदलती भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता, या वेळची निवडणूकही वेगळी ठरणार आहे. त्यामुळे या काळात आणि नंतरही कायदा व सुव्यवस्था कायम
राखण्याचे आव्हान पोलिसांपुढे आहे. निर्भय वातावरणात पोलिसांनी निवडणुका पार पाडण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी अपेक्षा असताना काही भागात मात्र धक्कादायक
स्थिती पहावयास मिळत आहे. निवडणुकांदरम्यान पोलिसांच्या निष्पक्षपाती भूमिके विषयी नागरिकांमध्ये उलट सुलट चर्चा सुरु असल्याने ,काही ठराविक राजकीय सलगी
ठेवणाऱ्या पोलिसांना आपल्या भावनांना मुरड घालीत निःपक्षपाती भूमिका घ्यावी लागणार आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून किंवा कार्यकर्त्याकडून आपला वापर केला
जाणार नाही, याची दक्षताही पोलिसांना घ्यावी लागणार आहे.

निवडणूक यंत्रणेत पोलिसांची भूमिका मोठी असते. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष बंदोबस्ताचे काम त्यांना करावे लागते. प्रचार सभांचा बंदोबस्त, महत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा,
मतदानाच्या दिवशीचा बंदोबस्त, मोजणीच्या ठिकाणचा बंदोबस्त आणि संवेदनशील भागातील गस्त, ही पोलिस बंदोबस्ताची दृश्‍य कामे दिसून येतात; मात्र उपद्रवी व्यक्तींवर
कारवाई, विरोधकांवर गुन्हे दाखल करून त्यांचे कार्यकर्ते गुंतवून ठेवणे, सत्ताधाऱ्यांचे गुन्हे दडपणे, अशी अप्रत्यक्ष कामे पोलिसांकडून दबावापोटी केली जाऊ शकतात.
तीच त्यांना अडचणीची ठरतात. अलीकडे तर सत्ताधारीच नव्हे, तर विरोधकही पोलिसांचा वापर करून घेतात. एखादी किरकोळ गोष्ट मोठी करून आंदोलने करायची,
हटवादी भूमिका घेऊन पोलिसांना कारवाई करायला भाग पाडायचे, असे प्रकारही घडू लागले आहेत. त्यामध्ये खऱ्या-खोट्याच्या पडताळणीला आणि पोलिसांच्या सदसद्विवेक
बुद्धीलाही तेथे फारसा वाव राहत नाही. जमावाला शांत करण्यासाठी म्हणून पोलिस कारवाई उरकून घेतात. दुसरीकडे सत्ताधारी मंडळी पोलिसांना आदेश देऊन हव्या त्या
गोष्टी करवून घेतात. पोलीस प्रशासनातील काही मंडळी चक्क राजकीय वरद हस्ताच्या सांगण्या नुसार काही भागात छुपा प्रचारही करीत असल्याची आणि जुनी प्रकरणे
दाबण्याची किवा उकरून काढण्याची धक्कादायक भीती दाखवीत असल्याची वस्तुस्थिती आता काही भागात लपून राहिलेली नसल्याचे नागरिक सांगतात.पोलिसांच्या बदल्या
आणि कारवाईचे अधिकार राजकीय व्यक्‍तींच्या हातात असल्याने हे घडू शकते. यातूनच आपली पोलिस यंत्रणा कायद्याची भक्षक आणि ढिम्म बनत आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुकीतही असे प्रकार घडण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. पोलिसांचा आणि सरकारी यंत्रणेचा वापर करून विरोधकांना गारद करण्याचे राजकारण
सध्या सुरू झाले आहे. खोटे गुन्हे दाखल करणे, एकमेकांची प्रकरणे उकरून काढणे, त्यामध्ये हवी तशी कारवाई करण्यासाठी आग्रह धरणे, अथवा कारवाई टाळण्यासाठी
आपले इरादे विरोधकांकडून पूर्ण करून घेणे ,असे प्रकार केले जातात.
पोलिस यंत्रणाही अशा प्रकारांना बळी पडत असल्याने राजकारण्यांचे धाडस वाढत आहे. म्हणूनच शिक्षकांच्या बदल्यांखालोखाल पोलिसांच्या, तेही पोलिस ठाण्याचे प्रभारी
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये राजकीय मंडळी हस्तक्षेप करीत असतात. निवडणूक काळात आपले कर्मचारी त्यांना मतदारसंघात हवे असतात, यातच सारे
आले. जेव्हा राजकीय कसोटी लागते, तेव्हा या यंत्रणांचा गैरवापर होण्याची शक्‍यता जास्त असते. ती वेळ या वेळी आली आहे. इच्छुकांची वाढती संख्या लक्षात घेता,
बंडखोरी वाढणार आणि बहुतांश ठिकाणी काट्याच्या लढती होणार, हे आता उघड झाले आहे. त्यामुळे निवडणुकीत आणि नंतरही कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे मोठे
आव्हान पोलिसांपुढे आहे. आतापासूनच निःपक्ष पद्धतीने कारवाई केल्यास हे काम तुलनेत सोपे होईल, याचा पोलिसांना विचार करावा लागेल.
---------------------------------------------------- अविनाश दुधवडे , ९९२२४५७४७५ / ९७६५५६६९०८