औद्योगिक भागात अनधिकृत प्लॉट विक्रीचा सुळसुळाट
औद्योगिक भागात अनधिकृत प्लॉट विक्रीचा सुळसुळाट
चाकण: अविनाश दुधवडे
खेड तालुक्यातील महत्त्वाचे तिर्थक्षेत्र असलेल्या आळंदीकडे जाणार्‍या रस्त्यावर धोक्याची वळणे असलेल्या घाटात जमीन खेरदी विक्रीचा व्यवसाय करणार्‍या बड्या बिल्डर मंडळींकडून अनधिकृतपणे गोरगरीबांची लाटलेली प्रॉपर्टीची विक्री व्हावी म्हणून जाण्यासाठी रस्ता आहे असा कांगावा करण्यासाठी घाटात ठिकठिकाणी संरक्षक भिंतींना खिंडार पाडले आहे.
हजारो एकर जमिनी व डोगरांच्या विक्रीचे व्यवहार राजरोज होत असताना महसूल विभागाकडून कोणतीही चौकशी अथवा कारवाई करण्यात येत नसल्याने जमिनीच्या व्यवहारांत उच्चपदस्थांचे आर्थिक संबध असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबई- पुण्यातील धनदांडग्या बिल्डर मंडळीनी तालुक्यातील जमिनी सर्व मार्गांचा वापर करून गिळंकृत करण्यास गेल्या दहाबारा वर्षांपासून सुरुवात केली असून बहुतेक व्यवहार दांडगाई,बळजबरी,भूलथापा मारून केल्याचे सर्वश्रुत आहेच. या धनदांडग्यांना स्थानिक दलालांची मदत मिळत असल्याचा आरोप नागरिकां कडून केला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या अशिक्षितपणाचा फायदा घेत जमीन माफियांनी खरेदीचे व्यवाहर सुरू केल्याने चाकण परिसरासह तालुक्यांतील अनेक शेतकरी उद्ध्वस्त झाले आहेत . शासनाने या परिसरातील जमीन व्यवहारांची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. शेती हे मुख्य उत्पन्नाचे साधन असलेले स्थानिक शेतकरी स्थानिक दलालांच्या अमिषाला बळी पडून आपल्या वडिलोपार्जित जमिनी विक्री करीत आहेत. याभागा कडे वक्रदृष्टी केलेल्या अनेक भूमाफियांनी सगळे प्रचलित नियम धाब्यावर बसवून जमिनींचे विकसन, सुरु केल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. आर्थिक अडचणींमुळे पैशांच्या विवंचनेत असलेल्या काही शेतकऱ्यांनीही स्वतःहून वारसा हक्काने मिळालेल्या जमिनींची विक्री करण्यास सुरुवात केली आणि शहरांतील धनदाडग्यांनी दलालांना हाताशी घरून शेतकऱ्यांच्या जमिनी अल्पदरात खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे . हा गोरख धंदा अमाप संपत्ती मिळवून देणारा असल्याने यात अनेक 'ग्रुप' क्रियाशील झाले असून महसूल ,पोलीस ,आणि राजकारण्यांना हाताशी धरून प्रचंड माया जमविण्यात 'सक्सेस' झाले आहेत. अनुसूचित जमातीच्या व आदिवासी नागरिकांच्या जमिनींचे अनेक व्यवहार झाले असून या व्यवहारांसह गेल्या 10-12 वर्षांमध्ये झालेल्या अशा प्रकारच्या अन्य व्यवहारांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
हस्तांतरणास प्रतिबंध कधी ?
अनुसूचित जमातीच्या व आदिवासी नागरिकांच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण अथवा कोणत्याही प्रकारची फसवणूक होणार नाही, यासाठी अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांच्या संगणकीकृत सातबाराच्या उताऱ्यावरील इतर हक्क सदरात हस्तांतरणास प्रतिबंध करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 36 व 36 "अ' ला पात्र अशी नोंद घेण्याचे आदेश राज्यातील सर्व तलाठ्यांना लेखी पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या व आदिवासींच्या जमिनीचे खरेदी- विक्रीचे व्यवहार शासनाच्या परवानगीशिवाय होऊ शकणार नाहीत. तसेच अनुसूचित जमातीच्या व आदिवासींच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण अथवा कोणत्याही प्रकारची फसवणूक होणार नाही असा दावा महसूल विभागातील अधिकारी करीत आहेत .
--------
Avinash Dudhawade,chakan 9922457475
चाकण: अविनाश दुधवडे
खेड तालुक्यातील महत्त्वाचे तिर्थक्षेत्र असलेल्या आळंदीकडे जाणार्‍या रस्त्यावर धोक्याची वळणे असलेल्या घाटात जमीन खेरदी विक्रीचा व्यवसाय करणार्‍या बड्या बिल्डर मंडळींकडून अनधिकृतपणे गोरगरीबांची लाटलेली प्रॉपर्टीची विक्री व्हावी म्हणून जाण्यासाठी रस्ता आहे असा कांगावा करण्यासाठी घाटात ठिकठिकाणी संरक्षक भिंतींना खिंडार पाडले आहे.
हजारो एकर जमिनी व डोगरांच्या विक्रीचे व्यवहार राजरोज होत असताना महसूल विभागाकडून कोणतीही चौकशी अथवा कारवाई करण्यात येत नसल्याने जमिनीच्या व्यवहारांत उच्चपदस्थांचे आर्थिक संबध असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबई- पुण्यातील धनदांडग्या बिल्डर मंडळीनी तालुक्यातील जमिनी सर्व मार्गांचा वापर करून गिळंकृत करण्यास गेल्या दहाबारा वर्षांपासून सुरुवात केली असून बहुतेक व्यवहार दांडगाई,बळजबरी,भूलथापा मारून केल्याचे सर्वश्रुत आहेच. या धनदांडग्यांना स्थानिक दलालांची मदत मिळत असल्याचा आरोप नागरिकां कडून केला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या अशिक्षितपणाचा फायदा घेत जमीन माफियांनी खरेदीचे व्यवाहर सुरू केल्याने चाकण परिसरासह तालुक्यांतील अनेक शेतकरी उद्ध्वस्त झाले आहेत . शासनाने या परिसरातील जमीन व्यवहारांची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. शेती हे मुख्य उत्पन्नाचे साधन असलेले स्थानिक शेतकरी स्थानिक दलालांच्या अमिषाला बळी पडून आपल्या वडिलोपार्जित जमिनी विक्री करीत आहेत. याभागा कडे वक्रदृष्टी केलेल्या अनेक भूमाफियांनी सगळे प्रचलित नियम धाब्यावर बसवून जमिनींचे विकसन, सुरु केल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. आर्थिक अडचणींमुळे पैशांच्या विवंचनेत असलेल्या काही शेतकऱ्यांनीही स्वतःहून वारसा हक्काने मिळालेल्या जमिनींची विक्री करण्यास सुरुवात केली आणि शहरांतील धनदाडग्यांनी दलालांना हाताशी घरून शेतकऱ्यांच्या जमिनी अल्पदरात खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे . हा गोरख धंदा अमाप संपत्ती मिळवून देणारा असल्याने यात अनेक 'ग्रुप' क्रियाशील झाले असून महसूल ,पोलीस ,आणि राजकारण्यांना हाताशी धरून प्रचंड माया जमविण्यात 'सक्सेस' झाले आहेत. अनुसूचित जमातीच्या व आदिवासी नागरिकांच्या जमिनींचे अनेक व्यवहार झाले असून या व्यवहारांसह गेल्या 10-12 वर्षांमध्ये झालेल्या अशा प्रकारच्या अन्य व्यवहारांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
हस्तांतरणास प्रतिबंध कधी ?
अनुसूचित जमातीच्या व आदिवासी नागरिकांच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण अथवा कोणत्याही प्रकारची फसवणूक होणार नाही, यासाठी अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांच्या संगणकीकृत सातबाराच्या उताऱ्यावरील इतर हक्क सदरात हस्तांतरणास प्रतिबंध करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 36 व 36 "अ' ला पात्र अशी नोंद घेण्याचे आदेश राज्यातील सर्व तलाठ्यांना लेखी पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या व आदिवासींच्या जमिनीचे खरेदी- विक्रीचे व्यवहार शासनाच्या परवानगीशिवाय होऊ शकणार नाहीत. तसेच अनुसूचित जमातीच्या व आदिवासींच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण अथवा कोणत्याही प्रकारची फसवणूक होणार नाही असा दावा महसूल विभागातील अधिकारी करीत आहेत .
--------
Avinash Dudhawade,chakan 9922457475
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा