माथाडीच्या कचाट्यातून सुटल्याची उद्योगांची भावना
अस्थायी कामगारांना उद्योजक संरक्षण देणार का?
चाकण:
संरक्षित कामगार असलेल्या उद्योगांना माथाडी कायद्यातून वगळण्याची महत्त्वाची शिफारस माथाडी कामगार कायद्यामध्ये करण्याचा निर्णय मुंबईत झाल्यानंतर चाकणच्या औद्योगिक क्षेत्रातील कारखानदारांनी त्यांच्या व्यवस्थापनांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे . औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्यांमध्ये मालाच्या चढ-उतारासाठी माथाडी कामगारांनी घुसखोरी सुरू केल्याचा आरोप करीत गेल्या काही दिवसांपासून उद्योजक आणि माथाडी संघटना यांच्यांत संघर्ष निर्माण झाला होता. शासनाच्या या शिफारशी नंतर त्यावर तोडगा निघाला असल्याचे बोलले जात आहे.
लघुउद्योगांतील कामगारांना भविष्यनिर्वाह निधी, विमा योजना आदी सुविधा लागू असल्यास ते संरक्षित म्हणून ओळखले जातात. असे संरक्षित कामगार असलेल्या उद्योगांमध्ये माथाडी कामगारांनी जाऊ नये किंवा या उद्योगांना माथाडी कायदा लागू करू नये, असे निर्देश या प्रस्तावित विधेयकात देण्यात आले आहेत.आता प्रचलित कामगार कायदे धाब्यावर बसवून कमी वेतनात कंत्राटी पद्धतीने कामगार भरती करून त्यांना कुठलेही संरक्षण न देता उत्पादन घेणाऱ्या उद्योजक आणि कारखान्यांना या सर्वच कामगारांना आवश्यक त्या सवलती आणि संरक्षण देण्याचे दिव्यही पार करावे लागणार आहे.या कामगारांना किती उद्योग अशा संरक्षण - सवलती देणार हा देखील संशोधनाचा विषय आहे.
महाराष्ट्राचेच नव्हे तर देशातील वाहन उद्योगाचे अव्वल केंद्र बनण्याची क्षमता चाकणमध्ये असल्याची बाब येथे फोक्‍सवॅगन, मर्सिडीज बेंझ ,बजाज, महिंद्रा, ह्युंडाई, सॅनी हेवि इंडस्ट्रीज ,फेटोन ,अशा अनेक बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या गुंतवणुकीने स्पष्ट झाली आहे.थेट अमेरिकेशी स्पर्धा करणाऱ्या महाराष्ट्राचे "डेट्रॉईट' म्हणून उभे राहू पाहणाऱ्या चाकण एमआयडीसीतील सोन्याच्या धुराने अनेकांचे डोळे दिपले आणि या भागाला निरनिराळ्या समस्यांसह अशांततेचे ग्रहण लागले होते .त्यातच येथे विमानतळाच्या घोषणेने जमिनींना सोन्याचे भाव आले .विमानतळाच्या घोषणेने उद्योजकांनी चाकण मध्ये उड्या घेतल्या.कारखानदारीच्या यंत्रांच्या खडखडाटासह गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून येथे मोठ्या प्रमाणावर राज्यासह देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोकसंख्येचे लोंढे आले,त्यामुळे नागरी सुविधांवर अतिरिक्त ताण आला, लोकसंखेच्या लोंढ्यात असामाजिक प्रवृत्तींना येथे स्थान मिळाले.कारखानदारीच्या विविध ठेक्याच्या माध्यमातून इझी मनी मिळविण्यासाठी अनेकांनी गुंडगिरीचा वापर सुरु केला. या संपूर्ण घटनाक्रमात सर्वसामान्य भूमिपुत्र देशोधडीला लागून बाहुबली ठेकेदार,भूमाफिया, भंगारमाफिया, यांची पाळेमुळे याभागात राजकीय पाठबळावर घट्ट रुजली गेली. कामगारांना संरक्षण मिळावे म्हणून माथाडी कायदा उद्योगांमध्ये लागू झाला आणि या कायद्या आडून काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या शक्तींनी कारखानदारी वेठीस धरीत हैदोस घालू लागल्याचे विपर्यस्त चित्र जिल्ह्याच्या इंडस्ट्रीयल बेल्ट सह चाकण औद्योगिक क्षेत्रात निर्माण झाले. ओझ्यांखाली दबणारे ,हाताचा तोंडाशी मेळ घालण्यासाठी आहोरात्र कष्ट उपसणारे खरे माथाडी कामगार व त्यांच्या समस्या यांच्याशी काहीही देणेघेणे नसणारे काही लोक माथाडींचे नेते म्हणून इंडस्ट्री मध्ये मिरवू लागले. उद्योगांना माथाडीचे बंधन असल्याने अशा मंडळींशी वाद घालण्यापेक्षा काही कारखानदार मंडळीनी 'यु टर्न 'ची भूमिका घेत त्यांच्याशी साठ्गाठ करून आमच्या कारखान्यात माथाडी कामगार नकोत म्हणून त्यांच्या पुढे लोटांगण घेत कामगार ठेकेदारी ,भंगार ठेकेदारी ,ट्रान्सपोर्ट देवू करून किंवा थेट हजारो लाखो रुपयांचे हप्ते सुरु करून आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न केला .
या प्रकारांचा गवगवा विधानसभेत ,राज्याच्या आणि केंद्राच्या मंत्र्यांपर्यंत गेला.प्रशासनाच्या अब्रुची लक्तरे अशी वेशीवर टांगली गेल्याने पोलिसांच्या संतापाचा पारा चढला आणि थेट वरिष्ठ मंत्र्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने मागील वर्षी रातोरात सगळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणारे औद्योगिक क्षेत्रातील ठेकेदारीशी संबंधित राजकारण्यांचे चेले चपाटे कारवाई च्या कात्रीत आले.चाकण, तळेगाव, रांजणगाव व शिक्रापूर एमआयडीसीमध्ये उद्योजकांना धमकावून धुमाकूळ घालणाऱ्या गुन्हेगारांवर ग्रामीण पोलिसांनी गुरुवारी कारवाईचा बडगा उगारून या एमआयडीसी परिसरातील सुमारे शंभर गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करून सोपस्कर पूर्ण केले . त्यानंतर काही काळ भूमिगत झालेले तथाकथित जिल्ह्याच्या विविध भागातील आणि परजिल्ह्यातील तथाकथित गुन्हेगारी क्षेत्राशी संबंधित माथाडीची मंडळी पुन्हा कार्यरत झाली होती.मात्र संरक्षित कामगार असलेल्या उद्योगांना माथाडी कायद्यातून वगळण्याची महत्त्वाची शिफारस माथाडी कामगार कायद्यामध्ये करण्याचा निर्णय मुंबईत झाल्यानंतर चाकणच्या औद्योगिक क्षेत्रातील कारखानदारांनी त्यांच्या व्यवस्थापनांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे . माथाडीच्या दहशतीने धगधगणारया औद्योगिक पट्ट्यात शांतता प्रस्थापित होण्यास मदत होणार असल्याची भावना कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाकडून व्यक्त होत असली तरी आता उद्योगांमध्ये अस्थायी म्हणून वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कामगारांना किती उद्योग अशा संरक्षण - सवलती देणार याचे ही पोस्ट मोर्टेम होण्याची गरज असल्याची अस्थायी कामगारांची भावना आहे.
...तर माथाडी संघटना उपसणार आंदोलनाचे हत्यार
संरक्षित कामगार असलेल्या उद्योगांना माथाडी कायद्यातून वगळण्याची महत्त्वाची शिफारस माथाडी कामगार कायद्यामध्ये करण्याचा निर्णय मुंबईत झाल्यानंतर चाकणच्या औद्योगिक क्षेत्रातील कारखानदारांनी त्यांच्या व्यवस्थापनांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला असला तरी या बाबतची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी पासून होणार या कडे उद्योजक , कंपन्या ,व्यवस्थापन , कामगार आदी सर्वांचेच लक्ष लागले आहे . त्यातच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व कारखान्यांमधून माथाडी कामगार कायदा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाला कडक विरोध दर्शविण्याची भूमिका विविध माथाडी कामगार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
लघुउद्योगांतील कामगारांना भविष्यनिर्वाह निधी, विमा योजना आदी सुविधा लागू असल्यास ते संरक्षित म्हणून ओळखले जातात. असे संरक्षित कामगार असलेल्या उद्योगांमध्ये माथाडी कामगारांनी जाऊ नये किंवा या उद्योगांना माथाडी कायदा लागू करू नये, असे निर्देश या प्रस्तावित विधेयकात देण्यात आले आहेत. औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्यांमध्ये मालाच्या चढ-उतारासाठी माथाडी कामगारांनी घुसखोरी सुरू केल्याचा आरोप करीत गेल्या काही दिवसांपासून उद्योजक आणि माथाडी संघटना यांच्यांत संघर्ष निर्माण झाला होता. शासनाच्या या निर्णयाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नंतर त्यावर तोडगा निघणार असून त्यासाठीच्या कागदपत्रांचे सोपस्कार पूर्ण होण्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, कारखाने व कंपन्यांमधून माथाडी कामगार व माथाडी कायदा 1969 हटविण्याचा प्रयत्न शासनाने थांबवावा, अशी मागणी चाकण भागातील विविध माथाडी संघटनांनी केली आहे. राज्य शासनाने महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजिवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम 1969 हा माथाडी कायदा तयार करून विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये येणाऱ्या शेतमालाची आणि कारखाने, कंपन्या व बाजारपेठेत येणाऱ्या मालाची चढ-उतार व त्या अनुषंगिक कामे माथाडी मंडळात नोंदवली आहे . लाखो माथाडी कामगारांच्या कुटुंबियांची त्यावर उपजिविका अवलंबून आहे.
जिल्ह्यातील बाजार समित्यांच्या बाजार आवारात शेतमालाची हाताळणूक करण्याचे काम माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ व जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ यातील हजारो माथाडी कामगार करीत आहेत. माथाडी कायद्याची व्याप्ती वाढवावी व त्याचा लाभ कष्टकरी कामगारांना मिळावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. परंतु, ही मागणी केली जात असताना कारखान्याचे व्यवस्थापन व मालक माथाडी कामगार व कायदा वगळण्याची मागणी करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर, बाजार समितीतून माथाडी कामगारांना हटविण्याचा विचार पणन विभागाकडून होत आहे. ही बाब माथाडी कायदा व कामगारांवर तसेच हा कायदा तयार करण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याचे माथाडी संघटनांचे म्हणणे आहे. या घडामोडींमुळे कामगारांमध्ये कमालीचा असंतोष पसरला आहे. हा कायदा हटविण्याची कोणत्याही खात्याने एकतर्फी भूमिका घेतली जावू नये, संबंधित विभागाने माथाडी कामगारांचे म्हणणे जाणून घ्यावे, अशी मागणी कामगारांनी केली आहे. या प्रश्नी सकारात्मक निर्णय न झाल्यास व शासनातील काही मंत्र्यांनी माथाडी कायदा हद्दपार करण्याचा प्रयत्न केल्यास आंदोलनाचा इशारा माथाडी कामगार संघटनांनी दिला आहे.
कामगार अधिकारी म्हणतात ...:
राज्यात पाच लाखांहून अधिक माथाडी कामगार विविध बाजार समित्या आणि कारखान्यांत काम करीत असून 40 छोटय़ा-मोठया संघटना त्यांचे नेतृत्व करीत आहेत.
लघुउद्योगांतील कामगारांना भविष्यनिर्वाह निधी, विमा योजना आदी सुविधा लागू असल्यास ते संरक्षित म्हणून ओळखले जातात. असे संरक्षित कामगार असलेल्या उद्योगांमध्ये माथाडी कामगारांनी जाऊ नये किंवा या उद्योगांना माथाडी कायदा लागू करू नये, असे निर्देश या प्रस्तावित विधेयकात देण्यात आले असून मागील दोन वर्षांपासून या बाबत प्रयत्न सुरु आहेत. कारखान्यांमधील कामगारांना संरक्षण मिळत असले तरी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर माथाडी कामगारांचीच गरज असते , बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या लढ्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या या कायद्याला अशा पद्धतीने बाजूला करण्याचा निर्णय अन्याय कारक होईल असे स्पष्ट मत पुणे विभागात कार्यरत राहिलेले माजी उप कामगार आयुक्त टी.जी .चोळके यांनी व्यक्त केले. तर पुणे विभागाचे सध्याचे उप कामगार आयुक्त आर.आर. हेंद्रे यांनी या बाबत सांगितले की, बाजार समित्या आणि कारखान्यांमधून माथाडी वगळण्याच्या निर्णय प्रथम नोटिफिकेशन , मंत्रालय स्तरावरील निर्णय या मोठ्या प्रक्रियेनंतरच अस्तित्वात येणार असून या बाबत पुणे कार्यालयाकडे अद्यापपर्यंत कुठलीही माहिती प्राप्त झालेली नाही.
---------------------- अविनाश दुधवडे ,चाकण ९९२२४५७४७५
Avinash Dudhawde,chakan 9922457475
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा