चाकण एमआयडीसी व एकोणीस गावे पाणी योजना वादात....
एमजेपी आणि सीआयए यांच्यातील वाद टोकाला
पाण्याचे अर्थकारण पाहून सुरु झाले राजकारण
दोघांच्या भांडणात तिसऱ्यांचे हाल
ग्राहकांना येताहेत दोन-दोन देयके
-----------------------------
चाकण औद्योगिक क्षेत्र व लगतच्या एकोणीस गावांसाठी शुद्ध पाणीपुरवठा व्हावा या उद्देशाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ( एमजेपी ) चाकण औद्योगिक वसाहत व लगतची
एकोणीस गावे ही योजना चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजक आणि त्यांची संघटना चाकण इंडस्ट्रीज असोशिएशन (सीआयए) यांच्या मदतीने पूर्णत्वास आणली खरी मात्र
नवीन पाण्याचे कनेक्शन ,अनामत रकमा, पाणीपट्टी वसुली यावरून एमजेपी आणि सीआयए यांच्यातील वाद टोकाला पोहचले आहेत.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजक मंडळींच्या सहकार्याने चाकण औद्योगिक वसाहत व लगतची एकोणीस गावे यांच्यासाठी शुद्ध
पाणीपुरवठा व्हावा याकरिता भामा-आसखेड धरण जलाशयातून नवीन प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना तयार केली. वेळोवेळची खर्चवृद्धी व अन्य तांत्रिक अडचणींनी अनेक
दिवसरेंगाळली असलेली ही योजना औद्योगिक क्षेत्रातील कारखाने व काही गावामध्ये लोकांच्या आग्रहास्तव सुरू केली आहे .चाकण औद्योगिक क्षेत्र व लगतच्या एकोणीस गावांसाठी
पाणीपुरवठा व्हावा या उद्देशाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने अनेक वर्षे रेंगाळलेली प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना बहुतांश भागांमध्ये जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम होण्यापूर्वीच
कारखानदार कामगार यांच्या आग्रहास्तव कार्यान्वित केली. कारखानदारांसह काही गावांची ओरड सुरु झाल्याने धरण जलाशयातून जैसे थे पाणी सोडण्यात येत आहे .
सद्य स्थितीत करंजविहिरे येथील जलशुद्धीकरण केंद्रा शिवाय भामाआसखेड धरण जलाशयातून तात्पुरते जसेच्या तसे पाणी थेट नळकोंडाळ्यांना सोडण्यात येत आहे.
24 कोटी रुपये इतकी या योजनेसाठी मंजूर किंमत आहे. चाकण व लगतची भांबोली, करंजविहिरे, वराळे, आंबेठाण, शिंदे, सावरदरी, वासुली, महाळुंगे, खालुंब्रे, निघोजे, कुरुळी, रासे,
भोसे, कडाचीवाडी, खराबवाडी, मेदनकरवाडी, नाणेकरवाडी, कोरेगाव खुर्द ही 19 गावे या योजनेत समाविष्ट आहेत. सध्या या योजनेच्या पाण्याला
औद्योगिक क्षेत्रातून 7.09 दशलक्ष लिटर इतकी औद्योगिक क्षेत्रातून तर 6.19 दशलक्ष लिटर घरगुती ग्राहकांकडून मागणी असल्याचे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी
सांगितले. यातील काही गावांनी हा पाण्याचा स्रोत दराच्या मुद्द्यावर नाकारला असून चाकण सह काही गावांना हा पाणीपुरवठा सुरु झाला आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातील ग्राहक व कारखानदारांना प्रति एक हजार लिटरसाठी या योजनेच्या पाण्याला तेवीस रुपये मोजावे लागत आहेत तर घरगुती ग्राहकांना प्रति एक
हजार लिटरसाठी आठ रुपये मोजावे लागत आहेत.
कारखानदारांच्या आग्रहास्तव जेंव्हा हा पाणी पुरवठा जलशुद्धीकरण प्रकाल्पाशिवाय थेट सुरु करण्यात आला तेंव्हा पासून म्हणजे सुमारे दीड वर्षांपासून कारखानदारांना पाण्याची
देयके (बिल) देणे आणि 23 रुपये प्रती हजार लिटर्स प्रमाणे वसुलीचे काम सीआयए कडून करण्यात येत होते. मात्र चारचार महिने लोटूनही कारखानदारांची देयके आमचे पर्यंत
सीआयए कडून पोहचत नाहीत कारखान्यांच्या अनामत रकमा पोहचत नाहीत असा आरोप करीत एमजेपीने गेल्या सहा महिन्यांपासून पाण्याच्या जोडण्या (नवीन पाण्याचे कनेक्शन)
थांबविल्या आहेत. त्याच प्रमाणे थेट एमजेपी कडून पाण्याची देयके ग्राहकांना देण्याचा सपाटा लावल्याने एमजेपी आणि सीआयए यांच्यातील वाद टोकाला पोहचला आहे.
ग्राहकांना येताहेत दोन-दोन देयके :
गेल्या पंधरा महिन्यांपासून सीआयए पाण्याची देयके आपल्या सदस्यांना देत होती. मात्र एमजेपी ने थेट आपली देयके देण्यास सुरुवात केल्याने आणि नव्याने अनामत रकमा देण्याची
काहींना पत्रे दिल्याने लाखो रुपये भरूनही पुन्हा आलेल्या पत्रांनी मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम निर्माण झाला. आणि अनेकांनी या बाबत सीआयए कडे विचारणा केली. एमजेपी आणि
सीआयए या दोघांकडूनही पाण्याच्या देयकांची मागणी होऊ लागल्याने ऐकावे तरी कोणाचे अशा द्विधा स्थितीत अनेक जन आले.
सीआयएची तातडीची बैठक :
एमजेपी ने पाण्याची देयके ग्राहकांना दिल्याने ही योजनाच आपल्या हातून जाते की काय याची कल्पना आल्याने सीआयए ने शुक्रवारी (दि.24) चाकण मध्ये तातडीची
बैठक घेऊन एमजेपी कडून आलेली देयके स्वीकारू नये असे आवाहन आपल्या सदस्यांना केले. या बैठकीत सीआयए मधील अंतर्गत वाद , पाणीपुरवठा योजनेतील
अनामत रकमांचा या योजनेतील सीआयए च्या पदाधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराचा आणि सीआयएचे जनरल सेक्रेटरी कर्नल चतरथ हे सदस्यांच्या समस्या दुर्लक्षित करीत असल्याचा
विषय काही सदस्यांनी ताणून धरला. परंतु पाणी पुरवठा योजनेच्या संदर्भात सीआयएच्याच पाठीमागे ठामपणे उभे राहण्याचा पवित्रा सर्व सदस्यांनी घेतला. मात्र आमचा पाणी
पुरवठा कायम सुरळीत ठेवून सहा महिन्यांपासून प्रलंबित नवीन पाण्याची कनेक्शन लवकर देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची एकमुखी मागणी सीआयएचे अध्यक्ष मोतीलाल सांकला
यांच्याकडे अनेकांनी केली. जलशुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वित होण्या पूर्वीच एमजेपी आणि सीआयए यांच्यातील वादही टोकाला पोहचले असून चाकण येथे शुक्रवारी झालेल्या
बैठकीत भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपावरून या उभ्या वादावर शिक्कामोर्तब झाले .
दरम्यान येथील काही खाजगी गृहप्रकल्पांना कोट्यावधी रुपये घेवून सीआयएने पाण्याचे कनेक्शन दिल्याचा विषय सदस्यांमध्ये चर्चेला आला होता.एम जे पी ला ही या बाबतची
माहिती प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दोन्ही संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणतात... :
या प्रकल्पाचे काम पाहणारे एमजेपी चे पुणे विभागाचे अधिकारी विलास पवार यांनी या बाबत सांगितले की, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार नियमांप्रमाणे आम्ही
काम करीत असून चार-चार महिने लाखो रुपयांची पाण्याची देयके सीआयए कडून प्राप्त होत नाहीत.त्यामुळे एमजेपी कडून पाण्याची देयके देण्यात येत आहेत. सीआयए च्या
पदाधिकाऱ्यांनी या बाबत बैठक घेऊन हे प्रश्न सोडविले पाहिजेत . सीआयए चे अध्यक्ष मोतीलाल सांकला यांनी या बाबत सांगितले की, केवळ सीआयएच्या पुढाकाराने ही योजना
कार्यान्वित झाली आहे. या योजने साठी दहा टक्के लोकवर्गणी म्हणून चार कोटी रुपये आम्ही कारखानदारांच्या सहकार्याने दिले आहेत. मार्च 2012 अखेर पर्यंत सर्व देयके एमजेपीला
देण्यात आलेली असून त्यांच्या कडून दिशाभूल करण्यात येत आहे. खेडचे आमदार दिलीप मोहिते यांच्या माध्यमातून या बाबत तोडगा काढण्यात येणार असल्याचेही सांकला यांनी सांगितले.
----------------------------अविनाश दुधवडे,चाकण ९९२२४५७४७५
एमजेपी आणि सीआयए यांच्यातील वाद टोकाला
पाण्याचे अर्थकारण पाहून सुरु झाले राजकारण
दोघांच्या भांडणात तिसऱ्यांचे हाल
ग्राहकांना येताहेत दोन-दोन देयके
-----------------------------
चाकण औद्योगिक क्षेत्र व लगतच्या एकोणीस गावांसाठी शुद्ध पाणीपुरवठा व्हावा या उद्देशाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ( एमजेपी ) चाकण औद्योगिक वसाहत व लगतची
एकोणीस गावे ही योजना चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजक आणि त्यांची संघटना चाकण इंडस्ट्रीज असोशिएशन (सीआयए) यांच्या मदतीने पूर्णत्वास आणली खरी मात्र
नवीन पाण्याचे कनेक्शन ,अनामत रकमा, पाणीपट्टी वसुली यावरून एमजेपी आणि सीआयए यांच्यातील वाद टोकाला पोहचले आहेत.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजक मंडळींच्या सहकार्याने चाकण औद्योगिक वसाहत व लगतची एकोणीस गावे यांच्यासाठी शुद्ध
पाणीपुरवठा व्हावा याकरिता भामा-आसखेड धरण जलाशयातून नवीन प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना तयार केली. वेळोवेळची खर्चवृद्धी व अन्य तांत्रिक अडचणींनी अनेक
दिवसरेंगाळली असलेली ही योजना औद्योगिक क्षेत्रातील कारखाने व काही गावामध्ये लोकांच्या आग्रहास्तव सुरू केली आहे .चाकण औद्योगिक क्षेत्र व लगतच्या एकोणीस गावांसाठी
पाणीपुरवठा व्हावा या उद्देशाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने अनेक वर्षे रेंगाळलेली प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना बहुतांश भागांमध्ये जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम होण्यापूर्वीच
कारखानदार कामगार यांच्या आग्रहास्तव कार्यान्वित केली. कारखानदारांसह काही गावांची ओरड सुरु झाल्याने धरण जलाशयातून जैसे थे पाणी सोडण्यात येत आहे .
सद्य स्थितीत करंजविहिरे येथील जलशुद्धीकरण केंद्रा शिवाय भामाआसखेड धरण जलाशयातून तात्पुरते जसेच्या तसे पाणी थेट नळकोंडाळ्यांना सोडण्यात येत आहे.
24 कोटी रुपये इतकी या योजनेसाठी मंजूर किंमत आहे. चाकण व लगतची भांबोली, करंजविहिरे, वराळे, आंबेठाण, शिंदे, सावरदरी, वासुली, महाळुंगे, खालुंब्रे, निघोजे, कुरुळी, रासे,
भोसे, कडाचीवाडी, खराबवाडी, मेदनकरवाडी, नाणेकरवाडी, कोरेगाव खुर्द ही 19 गावे या योजनेत समाविष्ट आहेत. सध्या या योजनेच्या पाण्याला
औद्योगिक क्षेत्रातून 7.09 दशलक्ष लिटर इतकी औद्योगिक क्षेत्रातून तर 6.19 दशलक्ष लिटर घरगुती ग्राहकांकडून मागणी असल्याचे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी
सांगितले. यातील काही गावांनी हा पाण्याचा स्रोत दराच्या मुद्द्यावर नाकारला असून चाकण सह काही गावांना हा पाणीपुरवठा सुरु झाला आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातील ग्राहक व कारखानदारांना प्रति एक हजार लिटरसाठी या योजनेच्या पाण्याला तेवीस रुपये मोजावे लागत आहेत तर घरगुती ग्राहकांना प्रति एक
हजार लिटरसाठी आठ रुपये मोजावे लागत आहेत.
कारखानदारांच्या आग्रहास्तव जेंव्हा हा पाणी पुरवठा जलशुद्धीकरण प्रकाल्पाशिवाय थेट सुरु करण्यात आला तेंव्हा पासून म्हणजे सुमारे दीड वर्षांपासून कारखानदारांना पाण्याची
देयके (बिल) देणे आणि 23 रुपये प्रती हजार लिटर्स प्रमाणे वसुलीचे काम सीआयए कडून करण्यात येत होते. मात्र चारचार महिने लोटूनही कारखानदारांची देयके आमचे पर्यंत
सीआयए कडून पोहचत नाहीत कारखान्यांच्या अनामत रकमा पोहचत नाहीत असा आरोप करीत एमजेपीने गेल्या सहा महिन्यांपासून पाण्याच्या जोडण्या (नवीन पाण्याचे कनेक्शन)
थांबविल्या आहेत. त्याच प्रमाणे थेट एमजेपी कडून पाण्याची देयके ग्राहकांना देण्याचा सपाटा लावल्याने एमजेपी आणि सीआयए यांच्यातील वाद टोकाला पोहचला आहे.
ग्राहकांना येताहेत दोन-दोन देयके :
गेल्या पंधरा महिन्यांपासून सीआयए पाण्याची देयके आपल्या सदस्यांना देत होती. मात्र एमजेपी ने थेट आपली देयके देण्यास सुरुवात केल्याने आणि नव्याने अनामत रकमा देण्याची
काहींना पत्रे दिल्याने लाखो रुपये भरूनही पुन्हा आलेल्या पत्रांनी मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम निर्माण झाला. आणि अनेकांनी या बाबत सीआयए कडे विचारणा केली. एमजेपी आणि
सीआयए या दोघांकडूनही पाण्याच्या देयकांची मागणी होऊ लागल्याने ऐकावे तरी कोणाचे अशा द्विधा स्थितीत अनेक जन आले.
सीआयएची तातडीची बैठक :
एमजेपी ने पाण्याची देयके ग्राहकांना दिल्याने ही योजनाच आपल्या हातून जाते की काय याची कल्पना आल्याने सीआयए ने शुक्रवारी (दि.24) चाकण मध्ये तातडीची
बैठक घेऊन एमजेपी कडून आलेली देयके स्वीकारू नये असे आवाहन आपल्या सदस्यांना केले. या बैठकीत सीआयए मधील अंतर्गत वाद , पाणीपुरवठा योजनेतील
अनामत रकमांचा या योजनेतील सीआयए च्या पदाधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराचा आणि सीआयएचे जनरल सेक्रेटरी कर्नल चतरथ हे सदस्यांच्या समस्या दुर्लक्षित करीत असल्याचा
विषय काही सदस्यांनी ताणून धरला. परंतु पाणी पुरवठा योजनेच्या संदर्भात सीआयएच्याच पाठीमागे ठामपणे उभे राहण्याचा पवित्रा सर्व सदस्यांनी घेतला. मात्र आमचा पाणी
पुरवठा कायम सुरळीत ठेवून सहा महिन्यांपासून प्रलंबित नवीन पाण्याची कनेक्शन लवकर देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची एकमुखी मागणी सीआयएचे अध्यक्ष मोतीलाल सांकला
यांच्याकडे अनेकांनी केली. जलशुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वित होण्या पूर्वीच एमजेपी आणि सीआयए यांच्यातील वादही टोकाला पोहचले असून चाकण येथे शुक्रवारी झालेल्या
बैठकीत भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपावरून या उभ्या वादावर शिक्कामोर्तब झाले .
दरम्यान येथील काही खाजगी गृहप्रकल्पांना कोट्यावधी रुपये घेवून सीआयएने पाण्याचे कनेक्शन दिल्याचा विषय सदस्यांमध्ये चर्चेला आला होता.एम जे पी ला ही या बाबतची
माहिती प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दोन्ही संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणतात... :
या प्रकल्पाचे काम पाहणारे एमजेपी चे पुणे विभागाचे अधिकारी विलास पवार यांनी या बाबत सांगितले की, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार नियमांप्रमाणे आम्ही
काम करीत असून चार-चार महिने लाखो रुपयांची पाण्याची देयके सीआयए कडून प्राप्त होत नाहीत.त्यामुळे एमजेपी कडून पाण्याची देयके देण्यात येत आहेत. सीआयए च्या
पदाधिकाऱ्यांनी या बाबत बैठक घेऊन हे प्रश्न सोडविले पाहिजेत . सीआयए चे अध्यक्ष मोतीलाल सांकला यांनी या बाबत सांगितले की, केवळ सीआयएच्या पुढाकाराने ही योजना
कार्यान्वित झाली आहे. या योजने साठी दहा टक्के लोकवर्गणी म्हणून चार कोटी रुपये आम्ही कारखानदारांच्या सहकार्याने दिले आहेत. मार्च 2012 अखेर पर्यंत सर्व देयके एमजेपीला
देण्यात आलेली असून त्यांच्या कडून दिशाभूल करण्यात येत आहे. खेडचे आमदार दिलीप मोहिते यांच्या माध्यमातून या बाबत तोडगा काढण्यात येणार असल्याचेही सांकला यांनी सांगितले.
----------------------------अविनाश दुधवडे,चाकण ९९२२४५७४७५
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा