२५ वर्षांच्या विविध प्रलंबित समस्यांचा अक्षरशः भडीमार

२५ वर्षांच्या विविध प्रलंबित समस्यांचा अक्षरशः भडीमार 

उद्योगमंत्र्यांच्या जनता दरबाराला उदंड प्रतिसाद

चाकण: 

आघाडी शासनाच्या काळात माथाडी कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाला असून तत्कालीन नेत्यांचे काही बगलबच्चे व राजकीय अभय लाभलेल्या माथाडीच्या तथाकथित नेत्यांकडून कामगारांच्या नावावर औद्योगिक क्षेत्रात सरसकट खंडणी गोळा करण्याचा धंदा सुरु असून यामुळे कामगार व कंपनी मालकांचे रक्त शोषले जात आहे. परिणामी कामगारांच्या हिताकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा व संरक्षण दिले जात नाही. संबंधित खंडणीखोरांना लगाम घालण्यासाठी लवकरच माथाडी कायद्यात बदल केला जाणार असून खंडणी गोळा करणाऱ्यांना तुरुंगात पाठविले जाईल, असा इशारा राज्याचे उद्योगमंत्री  सुभाष देसाई यांनी आज (दि. २१) चाकण येथे दिला आहे.

चाकण औद्योगिक वसाहतीसंबंधी स्थानिक शेतकरी, कामगार व उद्योजक यांना असलेल्या विविध समस्या व अडचणी समजून घेण्यासाठी उद्योगमंत्री  देसाई हे शनिवारी चाकण येथे आले होते. यावेळी विशेषतः बाधित शेतकऱ्यांनी आपल्या अनेक वर्ष प्रलंबित असलेल्या समस्या देसाई यांच्या कानावर घालून त्या सोडविण्यासाठी त्यांना विनंती केली. यावेळी खासदार  शिवाजी आढळराव, आमदार सुरेश गोरे, जि प सदस्य किरण मांजरे, शिवसेनेचे मनोहर गायके, अरुण गिरे, सुरेश भोर , विजया शिंदे आदि पदाधिकारी शेतकरी, कामगार उपस्थित होते. यावेळी बोलताना नाम देसाई म्हणाले कि, आघाडी शासनाच्या पंधरा वर्षाच्या काळात कोणत्याच प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न न झाल्यामुळे प्रश्नांची मालिका वाढत गेली. त्यामुळे शेतकरी व जनतेच्या मनातील रोष देखील वाढत गेला. परंतु आता मात्र असे होणार नाही. बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची, अडचणीची प्राधान्याने दखल घेऊन त्याची सोडवणूक केली जाईल. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. प्रत्येकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. प्रलंबित प्रश्नांचा तातडीने निपटारा केला जाईल. कारण हि शिवशाहीची पद्धत आहे.  खेड तालुक्यातील सेझ बाबतच्या शेतकऱ्यांच्या भूमिका व अडचणीएमआयडीसीचे शेतजमीनिंवरील शिक्के काढणे, परतावा मिळवून देणे आदी विविध प्रलंबित प्रश्नांच्या संदर्भात राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आमदार सुरेश गोरे यांच्या कार्यालयात आयोजित केलेल्या जनता दरबारात गेल्या अनेक वर्षांतील प्रलंबित समस्यांचा अक्षरशः पाउस पडला. खासदार शिवाजीराव आढळराव यावेळी म्हणाले कि , चाकण सह खेद तालुक्यातील समस्या शासनाच्या माध्यमातून सोडविल्या जातील.  आमदार सुरेश गोरे म्हणाले कि, यापूर्वी खेड तालुक्यात झालेल्या अनेक प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आलेली आहे. परंतु यापुढे मात्र  कोणत्याही प्रकल्पांना तालुक्यातील एक इंचही जमीन संपादित करू दिली जाणार नाही.     

  राज्याच्या उद्योग मंत्र्यांचा जनता दरबार तालुक्यातील जनतेसाठी आयोजित करण्याच्या आमदार गोरे यांच्या प्रयत्नांना यश आल्याचे  या जनता दरबाराला  मिळालेल्या मोठ्या प्रतिसादाने स्पष्ट झाले. खेडसह  शिरूर तालुक्यातील विविध प्रलंबित प्रश्नांच्या संदर्भात व चाकण एमआयडीसीचे शेतजमीनिंवरील शिक्के काढणे, परतावा मिळवून देणे यासह उद्योगांच्या समस्यांबाबत राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी लक्ष घालून समस्यांचे निराकरण करणार असल्याचे स्पष्ट केले. कनेरसर, वरुडे, वाफगाव,पाबळ, केंदूर आदी तालुक्याच्या विविध भागातील शेतकरी यावेळी मोठ्या संखेने उपस्थित होते. 

तत्पूर्वी  सकाळी आकरा वाजता खेडचे लोकप्रिय आमदार सुरेशभाऊ गोरे यांच्या चाकण येथील जनसंपर्क कार्यालयाचे उद्घाटनही उद्योग मंत्री देसाई यांच्या हस्ते करण्यात आले . यावेळी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार सुरेश गोरे, जिल्हा परिषद सदस्य किरण मांजरे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख रामशेठ गावडे आदींनी विचार व्यक्त केले. यावेळी उपजिल्हाप्रमुख शिवाजी वर्पे, तालुकाप्रमुख गणेश सांडभोर, विजया शिंदे , लक्ष्मण जाधव,काळूराम कड,  विजयसिंह शिंदे, सुरेश कांडगे, सुधीर वाघ, रामदास जाधव , प्रीतम शिंदे,जीवन मिंडे, दतात्रेय येळवंडे , अविनाश वाडेकर , विकास गोरे, नितीन गोरे, राहुल गोरे, आदी शिवसेना पदाधिकारी व शेकडो शिवसैनिकांसह विविध गावाचे सरपंच आणि तालुक्यातील जवळपास सर्वच गावातील प्रकल्पग्रस्त व नागरिकांनी आवर्जून हजेरी लावली.

शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील शिक्के काढणारच :

 औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमीन संपादित करताना अनेक ठिकाणी लगतच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर शिक्के मारण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी निर्माण झाली असून त्यांना कोणतेच व्यवहार करता येत नाहीत. अनेक प्रकल्पांमध्ये शिक्के मारले परंतु पुढे काहीच कार्यवाही झाली गेली नाही. संबधित जमीन संपादित करायची नव्हती तर शिक्के का मारले ? तसेच मुदतीत जमीन संपादित झाली नाही तर शिक्के का काढले नाहीत? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. जुन्या प्रकल्पांसाठी जमिनींच्या सात बाऱ्यावर मारण्यात आलेले शिक्के काढण्यासाठी शासन लवकरच निर्णय घेणार आहे. एकतर संबंधित शेतकऱ्यांना योग्य तो मोबदला देऊ किंवा मूळ मालकांना त्यांची जमीन परत दिली जाईल. कोणत्याही प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करायची असेल तर ठराविक मुदतीत तो प्रकल्प सुरु केला पाहिजेम असेही उद्योगमंत्री  सुभाष देसाई म्हणाले

-------------

अविनाश दुधवडे,चाकण, ९९२२४५७४७५  .