चाकणकरांच्या तोंडाला पाने पुसणारा शासनाचा निर्णय !!!

चाकणकरांच्या तोंडाला पाने पुसणारा शासनाचा निर्णय !!!

१३८ नगरपरिषदांमध्ये चाकणचा समावेश नसल्याने संताप

अविनाश दुधवडे (पत्रकार)

चाकण: अविनाश दुधवडे 

 राज्यातील२५ हजारापेक्षा अधिक लोकसंख्या व तालुका मुख्यालय असलेल्या ग्रामपंचायतींचे नगरपरिषद किंवा नगरपंचायती-मध्ये रूपांतरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेताना चाकणकरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. राज्यातील १३८ गावां-मधील नागरिकांची अनेक वर्षांची नगरपरिषदेची मागणी पूर्ण करताना चाकण भागात याच राज्य शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेने कारखानदारी मोठ्या प्रमाणात स्थापन झाली.त्यामुळे या भागात लोकवस्ती झपाट्याने वाढली , लोकसंखेचे लोंढे वास्तव्यास आले, त्यामुळे नागरी सुविधा अपुऱ्या पडून अनेक समस्या निर्माण झाल्या ,वाढत्या लोकसंख्येमुळे चाकण शहराला दिवसेंदिवस पाणी ,कचरा ,सांडपाणी,अंतर्गत रस्ते, गटार, शौचालय व्यवस्था,अशा एकमेकांत गुंतलेल्या समस्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना भंडावून सोडले असल्याचे विदारक वास्तव आहे.  एकीकडे कारखानदारी थाटायची आणि येथून हजारो कोटी रुपयांचे कर रूपी उत्पन्न मिळवायचे मात्र सुविधा द्यायच्या नाहीत नगरपरिषदा घोषित करताना चाकण भागाचा विचारच करायचा नाही असे अप्रामाणिक धोरण शासनाचे असल्याने नागरिक संताप व्यक्त करीत आहेत. 

चाकण नगर परिषदेसाठी उद्घोषणा राज्य शासनाने जाहीर केल्या नंतर मागील दोन वर्षांपासून कुठल्याही क्षणी चाकणला नगरपरिषद अस्तित्वात येणार अशी जोरदार हवा असताना व या बाबतची एकमेव चाकणची कागदोपत्री पूर्तता झालेली असताना चाकणलाच का डावलण्यात आले असा प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत.  राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत या बाबतची घोषणा करताना ग्रामीण क्षेत्राचे झपाट्याने नागरीकरण होत असून तेथे अधिकृत व अनधिकृत बांधकामे उभी राहत आहेत. हे नागरीकरण सुनियोजित व्हावे आणि गावांचा योग्य पद्धतीने विकास व्हावा, तेथे रुग्णालये, शाळा, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन आदी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देता याव्यात यासाठी मोठ्या ग्रामपंचायतींचे नगरपालिकांमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे स्पष्ट केले. तालुका मुख्यालये असलेल्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या २५ हजारांपेक्षा अधिक असेल व कृषिव्यतिरिक्त रोजगाराची टक्केवारी ३५  पेक्षा जास्त आहे त्या गावामध्ये नगरपरिषद स्थापन करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला असल्याचे सांगत या तरतुदींनुसार १३८ ग्रामपंचायतींचे नगर परिषदा व नगरपंचायतींमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची घोषणा केली. त्यामुळे या संबंधित गावां-मधील नागरिकांची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण केली. आणि पुन्हा एकदा चाकणला सापत्न भावाची वागणूक दिली. 

  चाकण परिसराचा औद्योगिक विकास होत असताना या परिसराचे स्वरूप बदलले. चाकण शहरा लगतच्या नाणेकर वाडी,खराबवाडी,महाळुंगे.निघोजे,कुरुळी,मेदनकर वाडी आणि आता नव्याने आंबेठाण लगतच्या परिसरात शासनाची सकारात्मक भूमिका आणि येथे जागेच्या उपलब्धतेने कारखानदारी मोठ्या प्रमाणात स्थापन झाली.त्यामुळे चाकण परिसरात लोकवस्ती झपाट्याने वाढली आहे, लोकसंखेचे लोंढे चाकण भागात वास्तव्यास आले.त्यामुळे नागरी सुविधा अपुऱ्या पडून अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.वाढत्या लोकसंख्येमुळे चाकण शहराला दिवसेंदिवस पाणी ,कचरा ,सांडपाणी ,अंतर्गत रस्ते, गटार, शौचालय व्यवस्था,अशा एकमेकांत गुंतलेल्या समस्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना भंडावून सोडले आहे.पाण्याची समस्या अद्यापही संपूर्ण पणे सुटू शकली नाही. औद्योगीकरण झाल्यामुळे चाकण ला लोकसंख्या प्रचंड वेगाने वाढल्याने एकमेकांशी संबंधित समस्यांच्या शृंखलेत शहर पुरते अडकून पडले आहे .सध्या केवळ चाकण शहराची लोकसंख्या दीड लाखांच्या वर गेली आहे. त्यामुळे येथे  रस्ते, वीज, पाणी, अशा अनेक  पायाभूत समस्या सातत्याने वाढत आहेत. एकीकडे कारखानदारी थाटायची आणि हजारो कोटी रुपयांचे कर रूपी उत्पन्न मिळवायचे मात्र सुविधा द्यायच्या नाहीत  असे अप्रामाणिक धोरण घ्यायचे यामुळे नागरिकही संतापले आहेत.  त्यामुळे गेल्या चार -सहा वर्षांत वेळोवेळी येथील ग्रामसभेत चाकणला नगरपालिका करण्यात यावी, असा ठराव पुन्हा पुन्हा सर्वानुमते ग्रामसभेत  मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्षात राज्यभरात १३८ ठिकाणी राजकीय सोयीचा वा आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केवळ घोषणांची खैरात करणारा निर्णय घेताना चाकणला  नगरपरिषद/ पालीकेसारखे प्रशासन लागू करण्यात राज्य शासन कचखाऊ भूमिका का घेत आहे असा यक्ष प्रश्न नागरिकांसमोर उभा आहे. तर या बाबत  शासनस्तरावर पाठपुरावा करणारे कार्यकर्ते निलेश कड-पाटील, भारतीय बौद्ध महासभेचे खेड तालुकाध्यक्ष लक्ष्मण दुधवडे (गुरुजी)  यांनी सांगितले कि, चाकणच्या नगरपरिषदेस मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच मान्यता दिली असल्याने नव्या १३८ नगरपरिषदांमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही.

आळंदी,चिंबळी, कुरुळी,मोई, निघोजे साठी मनपाचे प्रयत्न  :

वर्षभरापासून चाकण मध्ये कुठल्याही क्षणी नगरपालिका येण्याची शक्यता असताना अचानक चाकणचा समावेश पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत करण्या संदर्भात नऊ महिन्यांपूर्वी मुंबईत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकी मुळे चाकणशहरासह  परिसरातील नागरिकांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करण्यात आले होते.  नऊ  महिन्यांपूर्वी  (७ मे २०१३ रोजी) राज्याचे मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया  यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत राज्याचे नगरविकास खात्याचे सचिव श्रीकांत सिंग तत्कालीन जिल्हाधिकारी विकास देशमुख, महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी आणि ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचे प्रधान सचिव, महसूल व वन विभागाचे प्रधान सचिव,नगर परिषद प्रशासनाचे संचालक,व अन्य अधिकारी यांची महत्वपूर्ण बैठक झाली होती आणि त्यात चाकणपासून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची हद्द जवळच असल्याने ही गावे महापालिकेत का समाविष्ट करू नयेत, अशी विचारणा सरकारने केली  व या बाबतचा सविस्तर अभ्यास अहवाल सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकार्यांना केली होती. त्यावेळी पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील समावेशास खेड तालुक्यातील गावांनी ठराव करून विरोध तीव्र दर्शविला होता.  तरीही पिंपरी चिंचवड महापालिकेने राज्याच्या प्रधान सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात चाकणचा समावेश पिंपरी चिंचवड मनपा हद्दीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन नाही मात्र मनपा हद्दीच्या उत्तरेकडील आळंदी,चिंबळी,कुरुळी,मोई, निघोजे, देहू,विठ्ठलनगर, हि सात गावे आणि पश्चिमेकडील हिंजवडी,जांभे,माण,मारुंजी,नेरे,गहुंजे, सांगवडे अशी एकूण १४ गावे मनपा मध्ये समाविष्ट करून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे कळविले आहे.  त्यामुळे खेड तालुक्यातील पाच गावांवर मनपा हद्दीत समावेशाची टांगती तलवार तीव्र विरोध दर्शवूनही कायम आहे.    

--------------------Avinash Dudhawade, chakan 9922457475