विमानतळ प्रकल्पाच्या इमर्जन्सी लेंडिंग संभ्रम

क्रैश लॅंड होणाऱ्या विमानतळ प्रकल्पाचे टेक ऑफ कसे  ....

खेड तालुक्यातील जनतेत प्रकल्पाच्या इमर्जन्सी लेंडिंग संभ्रम

खदखदतोय असंतोषाचा लाव्हा 

चाकण: 

चाकण विमानतळाची घोषणा जुलै २००१  मध्ये झाली आणि त्यास राज्य सरकारने सन २००३ मध्ये मान्यता दिली. अनेकदा यासाठी १०० कोटीं पासून २०० कोटीं पर्यंत निधीची तरतूद करण्याचे मान्यही करण्यात आले.मात्र वेळोवेळी  विमानतळ उभारणीचे काम वादातच अडकले होते.  बागायती शेतजमीन जाणार असल्याने शेतकऱ्यांचा या भागातविमानतळाला विरोध हे या मागचे प्रमुख कारण असले तरी याविमानतळाचे काम कोणी करायचे ,एमएडीसीचा सर्वेक्षण अहवाल,हवाई दलाचे आक्षेप,आणि तांत्रिक अडचणी यामुळे विमानतळाच्या जागेचे एकाच तालुक्यात चार चार जागी घोळ घालूनही प्रत्यक्षात मात्र येथे काडीही हलली नव्हती. त्यातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागील वर्षी तालुक्यात येवून विरोध असेल तर विमानतळ होऊ देणार नाही असे ठणकावून सांगितले होते. त्यामुळे या विमानतळाचे प्रस्तावित लॅंडिंग होणारच' नाहीविमानतळाचा हा प्रकाल्पच  क्रैश लॅंड होईल असा विश्वास  तालुक्यातील जनतेला वाटत असतानाच शेवटी  या प्रकल्पाचे इमर्जन्सी लॅंडिंग आता खेड तालुक्याच्या  पूर्व भागात भारत फोर्ज कंपनीच्या 'सेझ'जवळील जागेत करण्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सत्ताधारी मंडळींच्या विरोधात असंतोषाचा लाव्हा खदखदत आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना  पूर्णपणे विश्वासात घेतल्या शिवाय विमानतळाचा हा प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्याचा प्रयत्न झाल्यास  परिसरातील गावांमधून खदखदणारा हा अंसंतोषाचा लाव्हा एक दिवस उसळल्याशिवाय राहणार नाही असे आंदोलक उघडपणे बोलू लागले

 त्यातच  खेड तालुक्यातील विमानतळ प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन तीव्र झाल्याचे पाहून प्रकल्पाची जागाच अद्याप निश्चित नसल्याचे सांगत तालुक्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या आणि या प्रकल्पासाठी सर्वाधिक आग्रही असलेल्या राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी अद्याप जागाच निश्चित नसल्याचे सांगत पुन्हा एकदा दिशाभूल करण्याचा आणि आंदोलनाची धार कमी करण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा तालुक्यात आहे.  त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सत्ताधारी मंडळींच्या विरोधात असंतोषाचा लाव्हा खदखदत आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना पूर्णपणे विश्वासात घेणे कृषी क्षेत्रासाठी या प्रकल्पाचा खरेच काही उपयोग  आहे का? हे सोदाहरण पटवून देणे गरजेचे आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी तालुक्यात येवून मागील पंधरवड्यात जागा निश्चीत नसल्याच्या केलेल्या  विधानाने भुवया उंचावलेल्या आंदोलकांचा राग शांत झाल्यासारखा वाटत  असला, तरी ते सेझसाठी घेण्यात आलेल्या जमिनीवरविमानतळ होणार असल्यास आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. खेडमध्ये सेझची उभारणी करण्यासाठी सरकारकडून जमिनी घेण्यात आल्या आहेत,सेझ मुळे या भागातील युवकांना रोजगाराची संधी देण्याचे गाजर दाखविण्यात आले होते. त्यामुळे त्याच कारणासाठी त्याचा वापर व्हायला हवा. त्याठिकाणी जर विमानतळ होणार असेल तर सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत कराव्यात , सेझसाठी शेतजमिनीचे संपादन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना परतावा विकसित शेतजमिनीच्या स्वरुपात न देता खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनीची स्थापना केली आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक करून त्यांना कंपनीचे भागधारक बनवण्यात आले आहे. या कंपनीचे विसर्जन करून शेतकऱ्यांना त्याचा परतावा मिळवून देण्यासह अनेक मागण्यांवर शेतकरी ठाम आहेत.

विमानतळाचे वारे १५ वर्षांपासून :

खेड तालुक्यात विमानतळाचे वारे 15 वर्षांपूर्वीच म्हणजे 1998 ला वाहू लागले. शासकीय पातळीवर २००३  मध्ये त्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. ऑटो हब असलेल्या खेड तालुक्‍यातील चाकणची त्यासाठी निवड झाल्याने एमआयडीसीमुळे अगोदरच जागेला सोन्याचे भाव आलेल्या चाकण परिसरातील जमिनींच्या भावाने उच्चांक गाठला.

विमानतळ चाकणमध्ये करायचे की अन्यत्र स्थलांतरित करायचे यावरही मध्यंतरी मोठे  मत-मतांतर झाले होते.विमानतळासाठी एमआयडीसीकडून भूसंपादन करायचे आणि उभारणीचे काम खासगी कंपनीला द्यायचे या मुद्दय़ावरून वाद-प्रतिवाद झाले होते. विमानतळाची घोषणा झाल्यावर ते दहा वर्षांत म्हणजे २०११ मध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. मात्रविमानतळाची जागा, शेतकऱ्यांचा विरोध यामुळे हे नियोजन पूर्णपणे कोलमडले होते

 चाकण हे पुण्यापासून तीस किलोमीटर अंतरावरचे ठिकाण असल्याने तेथील धावपट्टी हवाई दलाच्या लोहगाव येथील विमानतळाला समांतर ठेवणे अवघड होते. त्यामुळे हवाई दलाच्या विमानांचा मार्ग सुरक्षित राहणे शक्‍य नव्हते. चाकण येथून जवळ असलेल्या भामचंद्र डोंगराचाही उड्डाणासाठी अडथळा होणार असल्याचे मत हवाई दलाने व्यक्त केले होते. त्यामुळे चाकणपासून आठ किलोमीटरवर शिरोली-चांदूस  परिसर नव्याने निवडण्यात आला होता. तेथे विरोध होऊ  लागल्याने उद्योजकांकडून  तिसरा प्रस्ताव सरकारला देण्यात आला होता. भारत फोर्जच्या एसईझेडसाठी खेड तालुक्याच्या पूर्वेला भूसंपादन केली जाण्याची जोरदार हवा येथे निर्माण झाली होती. प्रत्यक्षात मात्र खेड तालुक्यातीलच मात्र नवीनच कोये,धामणे,पाईट, रौंधळवाडी व आसखेड बुद्रुक परिसरातील जागेवर एमएडीसी आणि शासनाचे  एकमत झाल्याचे सांगण्यात येत होते .मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी मुंबईत बैठक घेवून  त्यासाठी जमिनी संपादित करण्यास 200 कोटी रुपयांचा निधी देण्यास सरकारने सहमती दर्शविली असल्याने हीच जागा निश्चीत झाल्याचे स्पष्ट झालेले असताना सेझच्या जागेचा विमानतळा साठी पर्याय देण्यात आल्याने न्यायालयीन अडचणींमध्ये सापडलेल्या सेझच्या जागेचे मार्केटिंग करण्यात येत असल्याचा विषय ऐरणीवर आला होता. मात्र अखेर पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यासमवेत केंद्रीय कृषिमंत्री शदर पवार, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण,उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महाराष्ट्र विमानतळ प्राधिकरणाचे व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे आदींची बैठक झाली. आणि तालुक्यातील या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी १० किलोमीटर लांब व २ किलोमीटर रुंद अशा धावपट्टीची आवश्यकता आहे. अशा दोन धावपट्ट्या खेडच्या सेझच्या क्षेत्रात होत असल्याने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणानेही याच जागेस मान्यता दिली. खेडच्या सेझमधील १२६० हेक्टर जमीन व लगतच्या गावांतील काही जमीन विमानतळासाठी घेतली जाणार आहे. पंतप्रधानांसमवेत झालेल्या बैठकीत जागेची वस्तुस्थिती मांडण्यात आली. त्यात पंतप्रधानांनी विमानतळाच्या जागेला हिरवा कंदिल मिळाला. यासाठी काही महिन्यांपूर्वी खेड तालुक्याच्या दौऱ्यावर असताना खुद्द कृषिमंत्री शरद पवार आणि सेझच्या सर्वेसर्वांची झालेली बैठक महत्वपूर्ण ठरल्याचीही तालुक्यात चर्चा आहे. 

म्हणून प्रकल्पांना विरोध :

गेल्या काही वर्षांपासून तालुक्यात मोठ्या औद्योगिक आणि अन्य प्रकल्पांना होणार्‍या विरोधाचे प्रमाण वाढले आहे. बहुतेक घटनेत विरोधाचे कारण सरकारकडून होणारे सक्तीचे भूसंपादन हेच आहे. अशा मोठ्या प्रकल्पांसाठी लागणारी जमीन ही बहुदा शेतजमीनच असते आणि शेतकरी हे अशा प्रकल्पांचे बळी असतात. साहजिकच ज्यांची जमीन, म्हणजे उदरनिर्वाहाचे साधनच हिरावून घेतले जाते, त्यांनी अशा प्रकल्पांना विरोध करणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. तालुक्यातील धरणांपासून कारखानदारी पर्यंत कोणत्याही प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात आजवरचा सरकारचा अनुभव दारूण असल्यानेच प्रकल्पांना विरोध होत आहे. कारण जमीन ताब्यात आल्यावर विस्थापितांना वार्‍यावर सोडून दिले जाते. त्यातच सरकार जमिनीच्या बदल्यात अत्यल्प भरपाई देत असल्यानेही शेतकरी अशा प्रकल्पांना विरोध करतात. गेल्या काही वर्षांत खेड तालुका म्हणजे हक्काचा डम्पिंग एरिया या भावनेतून येणाऱ्या प्रकल्पांना होणारा विरोधही वाढला आहे. 

   विमानतळा सारख्या प्रकल्पाला होणारा विरोध तांत्रिक कारणास्तव असला, तर त्याचा प्रतिवाद करता येईल. पण केवळ विरोधासाठी विरोध होणार असेल, तर कोणतेही व कितीही स्पष्टीकरण दिले, तरी आंदोलकांचे समाधान होणार नाही , असे विमानतळ होण्यासाठी आग्रही असणाऱ्या मंडळींचे आणि प्रशासनातील बहुतांश वरिष्ठांचे मत आहे. खेडच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या (सेझ) जागेतच नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणार असून, त्यासाठी दोन हजार एकर  जागा प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्रविमानतळ विकास प्राधिकरणाची (एमएडीसी) या जागेला तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर विमानतळाच्या टेकऑफ साठी आणखी जमीन संपादित करण्याची कार्यवाही शेतकऱ्यांना विश्वासात घेवून लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनातील मंडळींचे म्हणणे आहे.

----------------

अविनाश दुधवडे,चाकण ९९२२४५७४७५ 

Avinash Dudhawade,chakan 9922457475