भूमिपुत्रांच्या रोजगाराची जखम अजून भळभळतीच ...

भूमिपुत्रांच्या रोजगाराची जखम अजून भळभळतीच ...

८० टक्के स्थानिकांच्या रोजगाराचा कायदा पायदळी 

चाकण एमआयडीसीतील प्रकार

चाकण:

विमानतळ, सेझ, एमआयडीसी पासून शासनाच्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी भूमिपुत्रांनी जमीन द्यावी, असे आवाहन राजकीय नेते आणि प्रशासनातर्फे खेड तालुक्यातील जनतेला नेहमीच केले जाते, हजारो हेक्टर जमिनी अशाच पद्धतीने भुलवून ताब्यातही घेण्यात आल्या आहेत. मात्र येथे  येणाऱ्या प्रकल्पातून व्यवसाय -रोजगार मिळेल या आशेवर दिलेल्या जमिनींबाबतचा स्थानिकांचा अनुभव अतिशय दारूण आहे. लघु, मध्यम व मोठ्या अशा सर्वच उद्योगांत ८० टक्‍के स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यात प्राधान्य द्यावे यासाठी राज्य सरकारने आदेश जारी केले असले तरी त्यावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणाच भ्रष्टाचारात नखशिखांत बुडाली असल्याने शासनाचा तो आदेश अक्षरशः अनेक धनाढ्य कारखानदारांनी धुडकावून लावला आहे. राजकीय नेत्यांना या एमआयडीसीतील विविध ठेके मिळालेले असल्याने त्यांना याकडे लक्ष देण्यात अजिबात स्वारस्य नाही. अशा स्थितीत भविष्यात शासन आग्रही असलेल्या आणखी विकास प्रकल्पांसाठी भूमिपुत्रांनी आपल्या जमिनी कोणत्या विश्‍वासावर शासनाकडे सुपूर्द कराव्यात, हा प्रश्‍न निर्माण येथे झाला आहे.  

   येथील भावी पिढीला रोजगार मिळेल, या आशेवर स्थानिकांनी कवडीमोल दराने औद्योगिक वसाहतींसाठी जमिनी दिल्या. तीस वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार  व जिल्ह्यातील  तत्कालीन नेते आणि तालुकास्तरा वरील स्थानिक नेत्यांच्या प्रयत्नांतून या परिसराच्या  विकासासाठी उद्योग व्यवसाय आणण्याचे धोरण आखले होते.  भविष्यात चाकण परिसर आणि खेड तालुक्यातील पुढील पिढीला कायमस्वरूपी रोजगार मिळेल, या हेतूने कवडीमोल किमतीने भूमिपुत्रांनी जमिनी दिल्या. एमआयडीसी टप्पा १ ते ५ मध्ये मागील  वर्षाअखेरी पर्यंत ४ हजाराहून अधिक हेक्टर क्षेत्र या प्रकल्पासाठी घेण्यात आले; मागील पंधरा-वीस  वर्षांमध्ये जागतिक कीर्तीचे वाहन उद्योगाशी संबंधित फोक्समवॅगन, बजाज, महिंद्रा ,ह्युंडाई, मर्सिडीज , सॅन हेवि इंडस्ट्रीज ,ब्रिजस्टोन ,  केहीनफाय, अॅटलस कॉपको अशा अनेक मोठ्या कंपन्या येथे आल्या.  याशिवाय इतर लुम्यॅक्स ,मिंडा, रिंडर, अहमदनगर फोर्जिंग, बॉश -ब्रेम्बो, युजीसी, जेबिएम, स्पायसर , डीटीएल सह  लॉजिस्टीक व अन्य  ६५० हून  अधिक लहान मोठ्या कंपन्यानी कोट्यावधी रुपयांची गुंतवणूक करीत उत्पादन प्रक्रिया सुरु केली आहे . कारखाने या  भागात आल्यानंतर व चाकण च्या एम आय डी सी तून  प्रत्यक्ष मोठ्या प्रमाणावर वाहने उत्पादित होऊ लागले आहे.  भागाची तुलना थेट अमेरिकेतील डेट्रॉइट शी होऊ लागली आहे. चाकण औद्योगिक विकासाच्या चर्चेमुळे जमिनींचे व्यवहार वाढले. शासनाच्या विविध विकास प्रकल्पा सह बांधकाम व्यवसायातील बूम मुळे शेकडो हेक्टर जमिन वळतेय शेतीपासून बिनशेतीकडे वळविली गेली.

 एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उद्योग येवूनही उद्योगांनी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना स्थानच मिळणार नाही यासाठी कसोशीने प्रयत्न केल्याचे विपर्यस्त व धक्कादायक प्रकार वारंवार समोर येत आहेत. यासाठी कंपन्यांनी आपल्या पदरी स्थानिक ठेकेदार पोसले आहेत. राज्यातील काही मंत्र्यांचे चेले-चपाटे तसेच या परिसरातील काही गावचे सरपंच, उपसरपंच यांच्यापासून ते सत्ताधारी पक्षांचे पदाधिकारी व इतर राजकीय नेते निरनिराळ्या कामांचे  ठेकेदार झाले आहेत. भंगार उचलणे , कामगार पुरवणे , वाहन पुरविणे, कँटीन अशा लाखो रुपये मिळवून देणाऱ्या विविध ठेक्यांनी स्थानिकांप्रती उद्योगांमधून होणाऱ्या अन्यायाबाबत त्यांच्या भावना बोथट झाल्या आहेत.  स्थानिकांना रोजगार-व्यवसायात प्राधान्य द्यावे असे आजवर येथे विविध नवीन कारखान्यांच्या उद्घाटना साठी आलेल्या राज्याच्या चार आजी माजी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वच कारखान्यांना निक्षून सांगितले आहे. अनेक अधिकारी तेवढ्या पुरत्या स्वरुपात नोकऱ्या देण्याची पोकळ आश्वासने देतात प्रत्यकक्षात मात्र स्थानिकांना डावलण्यात येते. स्थानिकांना नोकऱ्या मिळाल्या तरी त्या ठराविक काळासाठी कंत्राटी स्वरूपाच्या मिळतात.  आपल्या भागात  मोठ्या प्रमाणावर उद्योग येवूनही कारखान्यांत काम करणारे हजारो कामगार केवळ चाकण परिसरातील या उद्योगांमध्ये कंत्राटी म्हणजे अदृश्य स्वरूपातील कामगार म्हणून वेठबिगार पद्धतीने अल्प दारात राबविले जाते , ठराविक दिवसांनी ब्रेक दिला जातो जेणे करून नोकरीत कायम करताच येवू नये याची खबरदारी घेतली जाते. ही वस्तुस्थिती आता लपून राहिलेली नाही.

त्यागाचे मोल काय?

एमआयडीसीच्या मध्यमातून  पुढील पिढीच्या भविष्यासाठी आपल्या लाखमोलाच्या जमिनी कवडीमोल किमतीत अनेकांनी दिल्या. विस्तारित एमआयडीसी आणि विकास प्रकल्पांसाठी  आताही जमिनी देण्याचे आवाहन केले जात आहे. मात्र आज वर  केलेल्या त्यागाचा आतापर्यंत किती विचार झाला, हा प्रश्‍न मात्र या निमित्ताने चव्हाट्यावर येत आहे. प्रकल्पांसाठी जमिनी दिल्याने अनेकांवर अल्पभूधारक होण्याची वेळ आली. असे असूनही त्यांच्या आणि त्यांच्या पुढच्या पिढीच्या नशिबी केवळ संघर्ष आणि उपेक्षाच येत आहे. अनेक परराज्यातील उद्योजकांनी आपल्या राज्यातील १०० टक्के कामगार ठेवले आहेत. कामगार किंवा व्यवस्थापनात असणाऱ्या स्थानिकांना एक तर कंपन्यांमध्ये प्रवेश दिला जात नाही किंवा कामावर असलेल्यांना नियोजनबद्धरित्या घरचा रस्ता दाखविण्यात येत आहे. याकडे राजकीय नेते आणि प्रशासकीय यंत्रणेने सहानुभूतीपूर्वी पाहण्याची गरज आहे. बडे राजकारणी अमाप पैसा मिळवून देणाऱ्या ठेकेदारी सारख्या दुभत्या म्हशीच्या मागे लागले आहेत.  राजकीय पाठबळाअभावी स्थानिकांच्या संघर्षाला मर्यादा येत आहेत ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास स्थानिक या विरोधात संघर्ष अधिक तीव्र करण्याच्या पवित्र्यात आहेत. राज्यकर्त्यांनी आणि सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याची गरज असल्याची स्थानिकांची भावना आहे .

-----------------------------------------------------------